मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य के मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 21 सितंबर 2020 को पारित आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मामला राज्य के अधिसूचित या गैर अधिसूचित जिलों के जिला स्तर के पदों पर नियुक्ति से संबंधित है।
इसमें संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में झारखंड के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने सबंधी अधिसूचना को सोनी कुमारी एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 13 अधिसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों के सभी पदों पर स्थानीय की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया था। हालांकि इससे पूर्व शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर चुका है।
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