राज्य ब्यूरो, रांची। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के उत्थान
के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा ऋण में गारंटर बनने का निर्णय लिया है। राज्य
के विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव, योजना सह वित्त विभाग अमित खरे ने कहा
है कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए
7.5 लाख रुपये से ज्यादा के शिक्षा ऋण की गारंटी की व्यवस्था आगामी
अकादमिक सत्र से करेगी।
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22 अप्रैल को सीएम आवास का घेराव करेगा शिक्षक संघ
रांची | अखिलझारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले राज्य के प्राथमिक
शिक्षक 22 अप्रैल को डंडा लाओ झंडा गाड़ो के तहत सीएम आवास का घेराव
करेंगे। अध्यक्ष बिजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर एवं प्रदेश मुख्य
प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में रोज नए प्रयोग हो रहे
हैं।
प्राथमिक शिक्षकों को उत्क्रमित वेतनमान देने के हाईकोर्ट के फैसले पर हर्ष
कोडरमा | झारखंडउच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के प्राथमिक शिक्षकों को छठे केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप उत्क्रमित वेतनमान देने के फैसले पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जिला इकाई ने हर्ष व्यक्त किया।
शिक्षक नियुक्ति मामला: कार्यकर्ता दरबार में भी नहीं मिली अभ्यर्थियों को राहत, नहीं खत्म होगी विषयवार बाध्यता
रांची: शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने
स्पष्ट किया कि इस बार हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में सरकार विषयवार बाध्यता
को समाप्त नहीं करेगी. अगली बार होने वाली परीक्षा में इस पर विचार किया
जायेगा. उन्होंने कहा कि अब नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव होता है, तो
इसमें दो वर्ष लग जायेंगे.
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