शिक्षक नियुक्ति मामला: कार्यकर्ता दरबार में भी नहीं मिली अभ्यर्थियों को राहत, नहीं खत्म होगी विषयवार बाध्यता

रांची: शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने स्पष्ट किया कि इस बार हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में सरकार विषयवार बाध्यता को समाप्त नहीं करेगी. अगली बार होने वाली परीक्षा में इस पर विचार किया जायेगा. उन्होंने कहा कि अब नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव होता है, तो इसमें दो वर्ष लग जायेंगे. सरकार ने अभ्यर्थियों के आग्रह पर हर विषय में 45 प्रतिशत अंक रहने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है.

साथ ही परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था को भी खत्म कर दिया है. शिक्षा मंत्री ने उक्त  बातें मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता दरबार में कही. दरबार में दिलीप कुमार, अविनाथ कुमार, हेमंती, अपर्णा सेन, ज्योति समेत कई अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में तीन विषय में एक के साथ दूसरे विषय की अनिवार्यता को समाप्त करने की गुहार लगायी थी. उनका कहना था नियुक्ति परीक्षा में गणित के साथ भौतिकी, रसायन शास्त्र के साथ जीव विज्ञान और इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र की अनिवार्यता रखी है. इसकी वजह से राज्य के हजारों छात्र आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं. विश्वविद्यालय स्तर पर भी ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं रखी गयी है. पूर्व की परीक्षाओं में भी इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया था.

 

छह माह पहले हुआ था शिलान्यास, काम शुरू नहीं

भाजपा कार्यकर्ता ज्योति शंकर साहु ने शिक्षा मंत्री से पिठोरिया-बुढ़मू सड़क का निर्माण कार्य यथाशीघ्र शुरू कराने का आग्रह किया. बताया गया कि इस सड़क का ऑनलाइन शिलान्यास मुख्यमंत्री रघुवर दास ने छह माह पहले किया था, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है. ठाकुरगांव से बुढ़मू की दूरी मात्र नौ किलोमीटर है. सड़क जर्जर होने के कारण इस दूरी को तय करने में एक घंटा का समय लगता है. शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से बात कर त्वरित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया.

 

शिक्षा मंत्री के सामने रो पड़े सेवानिवृत्त शिक्षक

अनगड़ा ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक कैलाश चंद्र महतो अपनी पीड़ा बताते हुए शिक्षा मंत्री के सामने रो पड़े. उन्होंने बताया कि वे 27 बार जनता दरबार में गुहार लगा चुके हैं, उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है. उनके अंतर वेतन व प्रोन्नति के बकाये 1.44 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया है. बताया गया कि उन्हें 1993 से 2000 तक के अंतर वेतन व प्रोन्नति के बकाये का भुगतान नहीं किया गया है. इस पर शिक्षा मंत्री ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया.
 

सेवा संपुष्ट कराने की लगायी गुहार

राज्य के आठ अल्पसंख्यक कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों ने सेवा संपुष्ट करने को लेकर शिक्षा मंत्री से गुहार लगायी. कहा गया कि इनकी नियुक्ति वर्ष 2012 में यूजीसी के मापदंडों को पूरा करते हुए हुई है, लेकिन पांच साल बाद भी जेपीएससी इनकी सेवा संपुष्ट नहीं कर रहा है. इसकी वजह से इन्हें प्रोन्नति व कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है. मंत्री ने इनकी मांगों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया. इधर, रामगढ़ कॉलेज में क्षेत्रीय भाषा के व्याख्याता भरत लाल महतो ने अपनी सेवा नियमित करने का आग्रह किया. कहा गया कि 1986 में इनकी नियुक्ति हुई थी. पद सृजित नहीं होने का हवाला देकर इनकी नियुक्ति नियमित नहीं की जा रही है, जबकि इनके समकक्ष के 51 व्याख्याताओं को नियमित किया जा चुका है.
 

तीन दिन में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का निर्देश

 

शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने रातू निवासी रामचंद्र राम का आवासीय प्रमाण पत्र तीन दिनों में बनाने का निर्देश दिया. श्री राम ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आवेदन देने की अंतिम तिथि 30 मार्च निर्धारित की गयी है. आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण वे आवेदन जमा नहीं करा पा रहे हैं. एक बार आवेदन खारिज होने के बाद उन्होंने दूसरी बार आवेदन किया है. यह आवेदन पिछले 10 दिनों से लंबित पड़ा हुआ है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर ऑनलाइन आवेदन किये जा रहे हैं. अगर राजस्व कर्मियों की हड़ताल की वजह से अधिक संख्या में आवेदन लंबित होंगे, तो सरकार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार करेगी.