झारखंड के 55 हजार पारा शिक्षकों का छह माह बाद भी नहीं बढ़ा चार % मानदेय,रुकेगा वेतन

 

झारखंड के 61 हजार पारा शिक्षकों के मानदेय में जनवरी 2023 से ही चार फीसदी की वार्षिक बढ़ोतरी होने वाली थी पर राज्य के 55 हजार पारा शिक्षकों का छह माह बीत जाने के बाद भी मानदेय में वृद्धि नहीं हो सका है। झारखंड के पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापकों) को मानदेय में चार फीसदी वार्षिक वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्ट नहीं होने के कारण यह लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मुखिया एवं प्रमुख को करना है पारा शिक्षकों को सेवा संपुष्ट

पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्टि मुखिया एवं प्रमुख को करना है। प्राथमिक विद्यालयों में पहली से पांचवीं के पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्टि मुखिया की अध्यक्षता में पंचायत शिक्षा समिति करेगी, वहीं छठी से आठवीं के पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्टि प्रमुख की अध्यक्षता में प्रखंड शिक्षा समिति के द्वारा किया जाएगा।

जिम्मेवार पदाधिकारीयों का जून माह का रुका वेतन

सेवा संपुष्टि का जिम्मेदारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पारा शिक्षकों के जिला प्रभारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों की होती है पर अब तक यह पूरा नहीं हो सका है। जिस पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने बड़ी कारवाई करते हुए इन पदाधिकारियों के जून महीने का वेतन रोक दिया है। शिक्षा विभाग ने कई बार सेवा संपुष्ट करने एवं बढ़ोतरी का लाभ देने का निर्देश दिया पर इस पर अमल नहीं हुआ।

शिक्षा विभाग ने मई तक हर हाल में सभी पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्ट करने को कहा था पर अब तक छह हजार पारा शिक्षकों को ही सेवा संपुष्टि हो सका है। और इन्हें एक महीने की वृद्धि की राशि मिली है, एरियर का भुगतान अब तक नहीं किया गया है।

शिक्षा सचिव के. रवि कुमार ने जिलों को दिया ये निर्देश

शिक्षा सचिव के. रवि कुमार ने जिलों को निर्देश दिया है कि वैसे पारा शिक्षक, जिनके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच हो चुकी है, उनकी सेवा संपुष्ट कर चार फीसदी बढ़ोतरी का लाभ मई के मानदेय के साथ दिया जाए। जहां के सेवा संपुष्ट सभी शिक्षकों के मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिलता है, वहां के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,पारा शिक्षकों के जिला प्रभारी व जिला शिक्षा अधीक्षकों के जून का वेतन को स्थगित किया गया है।

शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जिनकी जांच नहीं उन्हें हटाने का दिया निर्देश

सभी जिलों से फर्जी, त्यागपत्र दिये, अनाधिकृत उपस्थिति व आपराधिक मामलों के सजायाफ्ता पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश शिक्षा सचिव ने दिया है। शिक्षा सचिव ने निर्देश जारी कर कहा कि ऐसे पारा शिक्षकों पर कार्रवाई कर उसकी रिपोर्ट अविलंब जेईपीसी को भेजें। साथ जिन पारा शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी है, उसे 10 जुलाई तक पूरी करने का निर्देश दिया।