प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति जल्द दें अन्यथा संघ आंदोलन को बाध्य होगा

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले रांची जिले के प्रारंभिक शिक्षक 15 नवंबर को 19 सूत्री मांगों के समर्थन में राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन करेंगे। संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद और जिला अध्यक्ष

11 मांगों को लेकर शिक्षकों ने दिया धरना

सिमडेगा : अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ सिमडेगा के तत्वावधान में निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को 11 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समीप एक दिवसीय धरना का आयोजन हुआ ।

शिक्षक की नियुक्ति के लिए झारखंड छात्र मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन

चंदवारा | झारखंडछात्र मोर्चा प्रखंड समिति चंदवारा की ओर से डीवीसी मध्य प्लस टू विद्यालय में विषयवार शिक्षक की नियुक्ति की मांग को लेकर डीवीसी तिलैया डैम के अधीक्षण अभियंता अजीत शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा।

सरकार की नीतियां शिक्षक विरोधी : शिक्षक संघ

गढ़वा : सरकार की शिक्षक विरोधी नीति समेत विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जिले के प्राथमिक शिक्षकों ने समाहरणालय के समक्ष एक धरना देकर विरोध जताया।

शिक्षकों की वरीयता सूची औपबंधिक: डीएसई

 देवघर: जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में शनिवार को विभिन्न प्रारंभिक शिक्षक संघों के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक डीएसई छट्टू विजय ¨सह की अध्यक्षता में हुई।

स्थानांतरण में पांच साल की बाध्यता समाप्त हो

जागरण संवाददाता, सरायकेला : झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जिले के सैकड़ो शिक्षकों ने 19 सूत्री मांगो को लेकर शनिवार को समाहरणालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया। धरना में संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक दत्ता भी मौजूद थे।

चांडिल व ईचागढ प्रखंड के 18 शिक्षकों का वेतन बंद

जागरण संवाददाता, सरायकेला: जिला शिक्षा अधिक्षक फुलमनी खलखो ने चांडिल अनुमंडल के चांडिल व ईचागढ प्रखंड के कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया।

वेतनमान की विसंगतियां दूर करे सरकार

हजारीबाग : सरकार को शिक्षकों के हित को देखते हुए छठे वेतनमान के तहत उत्क्रमित वेतनमान वेतन निर्धारण पर लगी रोक को शीघ्र हटा लेना चाहिए। ये बातें अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य सलाहकार धीरज कुमार ने धरना सभा को संबोधित करते हुए कही।

चावल उठाव करने में परेशान रहे शिक्षक

चंदवा: स्कूलों में मध्याहन भोजन के संचालन के लिए अध्यक्ष व संयोजिका को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विद्यालयों के प्रधानाचार्य अर्थात सचिव को इससे दूर रहने के लिए विभाग बार-बार बयान जारी कर रहा है मगर ऐसा नजर नहीं आता।