सरकार की नीतियां शिक्षक विरोधी : शिक्षक संघ

गढ़वा : सरकार की शिक्षक विरोधी नीति समेत विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जिले के प्राथमिक शिक्षकों ने समाहरणालय के समक्ष एक धरना देकर विरोध जताया।
शिक्षकों की मांगों पर मुख्य रूप से सातवें पुनरीक्षण वेतन के अंतर्गत केंद्र के अनुरूप मकान किराया भत्ता समेत अन्य भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने, छठे पुनरीक्षण वेतन अंतर्गत उत्क्रमित वेतनमान में वेतन निर्धारण पर लगी रोक हटाने, 13 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त करने, प्रोन्नति नियमावली 1993 का संशोधन कर नई प्रोन्नति नियमावली बनाने आदि की मांग शामिल है। धरना के उपरांत शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को 17 सूत्री मांगपत्र सौंपा तथा मांगों पर विचार करने की मांग की। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे ने कहा कि शिक्षकों के मान सम्मान की रक्षा एवं सरकार की शिक्षक विरोधी नीति के खिलाफ हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। शिक्षकों को विभिन्न वर्गों में बांटकर शिक्षकों की एकता को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मंशा को किसी भी हाल में पूरा नहीं होने दिया जाएगा। कार्यक्रम को दिलीप कुमार श्रीवास्तव, शंभू शरण्या, अशोक साह, कुंवर ¨सह, अजय ¨मज, पांडेय सूर्यकांत शर्मा, पंकज राय, अरूण कुमार मेहता, सुनय राम, अर¨वद कुमार दुबे, अर¨वद ¨सह, घनश्याम शुक्ला, अरिवंद यादव, नीरज दुबे, फूलेंद्र राम, कृष्ण कुमार वैद्य, चंद्रदेव ¨सह आदि ने भी संबोधित किया।