झारखण्ड में गृह युद्द की संभावना, स्थानीय नीति से 11 जिले बाहर और नये राज्य की मांग!

झारखण्ड में 24 जिले है इनमे से 2016 में घोषित स्थानीय नीति के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के 13 जिले( साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां ) में अगले 10 वर्षो के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां सिर्फ उसी जिले के लिए 100% आरक्षित कर दी गयी है साथ ही ये 13 अनुसूचित जिले के अभ्यर्थी अन्य सभी 11 गैर अनुसूचित जिले में भी आवेदन कर सकते है जैसे 13 अनुसूचित जिले में एक गुमला भी शामिल है

नियम विरुद्ध बहाल 10 शिक्षकों की सेवा समाप्त

गढ़वा: वर्ष 2015 में शिक्षक  नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान नियम विरुद्ध बहाल किये गये  अजा एवं अजजा कोटि के 10 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गयी है़   इस अनियमितता के लिए वर्तमान डीएसइ बृजमोहन कुमार को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर सरकार से कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है़

स्थानांतरण के बाद 15 स्कूल पारा शिक्षकों के भरोसे, शिक्षक संघ ने खड़े किए सवाल

जमशेदपुर | जिलेके प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को ग्रेड फोर में प्रोन्नति के बाद स्थानांतरित किए जाने का असर अब स्कूलों में दिखने लगा है। इस स्थानांतरण की वजह से जिले में 15 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जो पारा शिक्षकों के भरोसे हो गए हैं।

प्लस टू शिक्षक परीक्षा में आेवरराइटिंग के आरोप : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी)

सरफराज कुरैशी }जमशेदपुर /रांची झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड (पीजीटी) टीचर पद पर नियुक्ति के लिए 19 फरवरी को रांची में 25 केंद्रों पर परीक्षा दो सीटिंग में कराई गई थी। 513 पद के लिए हुई इस परीक्षा के 25 केंद्रों में डीएवी पुंदाग, रांची भी शामिल था।

विश्वविद्यालय शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने के लिए यूजीसी राजी

रांची. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की पांच सदस्यीय कमेटी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के शिक्षकों के 7वें वेतनमान बढ़ोतरी का रोड मैप तैयार कर लिया है। शीघ्र ही यूजीसी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है।