जनहित याचिका के मेरे एक लेख पर श्रुति बहिन ने पूछा है कि जनहित याचिका दायर करने की क्या प्रक्रिया है तो आइये जानते हैं इस लेख में :- की कैसे दाखिल करें PIL
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झारखंड टीचर भर्ती घोटाला: फर्जी डिग्री वाले 41 आयोग्य अभ्यर्थिय बन गए टीचर
रांची :
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हर छात्र की नीव होती है और अगर यह नीव ही
कमजोर हो तो इमारत भी कमजोर हो जाती हैं. शिक्षा की सुनहरी तस्वीर बस
झारखंड के सरकारी बाबुओं के टेबल तक हैं. सरकारी बाबुओं ने झारखंड सरकार के
नियमों को ताख पर रखकर 41 शिक्षकों कि नियुक्ति कर दी.
ट्रेजरी से वेतन देकर सरकार यूनिवर्सिटी को बनाना चाहती है सरकारी विभाग : फुटाज
सरकारने यूनिवर्सिटी शिक्षकों को ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान करने का
निर्णय लिया है। इसका फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन (फुटाज) ने
विरोध किया है। रविवार को फुटाज, रिटायर्ड शिक्षक संघ, रुक्टा, पीजी शिक्षक
संघ ने कहा कि सरकार का यह निर्णय यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता का अपहरण
करने वाला है।
सरकारी शिक्षकों की तरह समान कार्य के लिए समान वेतन मिले : पारा शिक्षक
झारखंडप्रदेश पारा शिक्षक महासंघ की बैठक दादा-दादी पार्क में रविवार को
प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार दुबे की अध्यक्षता हुई। इसमें शिक्षकों ने एक
स्वर से कहा कि प्राथमिक शिक्षा में पारा शिक्षकों का अहम योगदान है। 15
साल से अपनी सेवा दे रहे हैं।
नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान पर अब भी संशय
दिसंबर 2016 से ही बंद है वेतन, शिक्षकों में नाराजगी
डीसी द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब डेढ़ महीने पहले ही शिक्षकों द्वारा सौंप दिया गया
देवघर : जिले के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में स्नातक वाणिज्य
योग्यताधारी नवपदस्थापित शिक्षकों का वेतन दिसंबर 2016 से अबतक लंबित पड़ा
है. वेतन भुगतान नहीं होने के कारण नवनियुक्त शिक्षकों में काफी नाराजगी
है.
सरकार विश्वविद्यालय को अनुदान देती है, वेतन नहीं
रांची : विश्वविद्यालय के शिक्षकों का वेतन भुगतान ट्रेजरी के माध्यम
से किये जाने के सरकार के निर्णय का शिक्षकों व सेवानिवृत्त शिक्षकों ने
विरोध किया है. शिक्षक प्रतिनिधियों ने कहा है कि सरकार का यह निर्णय विवि
की स्वायत्तता का अपहरण करने वाला है, क्योंकि सरकार विवि को अनुदान देती
है न कि सीधे वेतन देती है.
झारखंड : 41 अयोग्य अभ्यर्थी को भी बना दिया शिक्षक
रांची : राज्य में
प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ी की जांच
के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रांची के उपायुक्त को सौंप दी है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी भी रांची के
प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक बन गये. ये सरकार की ओर से तय
योग्यता के मापदंड को पूरा नहीं करते. नियमों की अनदेखी कर इनकी नियुक्ति
कर दी गयी.
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