मुसाबनी। निज संवाददाता एचसीएल द्वारा संचालित सुरदा माइंस उच्च एवं मध्य विद्यालय तथा मुसाबनी माइंस उच्च एवं मवि के शिक्षकों द्वारा पिछले प्रधानमंत्री के नाम बीडीओ संतोष गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की गयी थी। इसे लेकर बीडीओ ने तत्परता दिखाते हुए गुरुवार को एचसीएल के अधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया।
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इंटरव्यू के बाद होगी शिक्षक पद पर सीधी नियुक्ति
झुमरीतिलैया (कोडरमा): विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से मान्यता
प्राप्त ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन में रविवार को शिक्षक रोजगार मेला का
आयोजन किया जाएगा ।
Breaking : केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 6080 खाली पदों को लेकर सरकार गंभीर
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार के गंभीर होने का दावा करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गुरूवार को जोर दिया कि इस साल के अंत तक अधिकतर खाली पदों पर नियुक्तियां हो जाएंगी.
टीचर बनने का सुनहरा मौका, निकली है 487 वैकेंसी
SSA (सर्व शिक्षा अभियान) ने नोटिफिकेशन जारी कर शिक्षक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य प्रतिभागी 487 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्लस-टू स्कूल में बिना शिक्षक के जनजातीय भाषा की पढ़ाई
रांची: राज्य के प्लस-टू उच्च विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय
भाषा के शिक्षक नहीं है, जबकि इंटरमीडिएट स्तर पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा
की पढ़ाई होती है. राज्य में 230 प्लस-टू उच्च विद्यालय हैं. विद्यालयों
में जनजातीय भाषा के शिक्षकों के पद तक सृजित नहीं किये गये हैं.
आरयू मुख्यालय, पीजी विभाग सहित रांची के 6 कॉलेज होंगे वाई-फाई
रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। बहुत जल्द उन्हें
वाई-फाई कैंपस मिलेगा। ताकि एकेडमिक एक्टिवटी के लिए वे नेट का उपयोग कर
सकें। इसके लिए उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग ने आरयू को चार करोड़ रुपए
आवंटित किए हैं।
अब हर पांच किमी पर होंगे हाईस्कूल
अब हर पांच किलोमीटर पर एक हाईस्कूल का होना अनिवार्य है। मतलब साफ है,
अगर पंचायत की परिधि दस किलोमीटर की है तो वहां दो हाईस्कूल होंगे, लेकिन
हर हाईस्कूल कम से कम पांच किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए।
झारखंड: विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
रांची। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही गुरूवार को अनिश्चितकाल तक के
लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने भोजनावकाश के बाद
बजट सत्र के दौरान लगातार हो रहे हंगामे के कारण सत्र की कार्यवाही को
पूर्व निर्धारित समय से चार कार्य दिवस पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
किए जाने की घोषणा कर दी।
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