मुसाबनी। निज संवाददाता एचसीएल द्वारा संचालित सुरदा माइंस उच्च एवं मध्य विद्यालय तथा मुसाबनी माइंस उच्च एवं मवि के शिक्षकों द्वारा पिछले प्रधानमंत्री के नाम बीडीओ संतोष गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की गयी थी। इसे लेकर बीडीओ ने तत्परता दिखाते हुए गुरुवार को एचसीएल के अधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया।
वार्ता के लिए एचसीएल अधिकारियों में प्रसनल मैनेजर एके महराणा एवं चीफ मैनेजर लीगल एके सिन्हा बीडीओ के पास गये थे। बीडीओ ने शिक्षकों के सारे मामले से अवगत कराते हुए कहा कि एचसीएल शिक्षकों के मामले को गंभीरता से लेकर उनका निदान करें। दोनों अधिकारियों ने कहा कि ये सभी शिक्षक एचसीएल के इंप्लाई नहीं है। इन्हें स्कूल में एजुकेशनल कमेटी बनाकर बहाल किया गया था। उनके एवज में एचसीएल की ओर से उन्हें अनुदान दिया जाता था। अधिकारियों ने बीडीओ के समक्ष कुछ शिक्षकों द्वारा हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में भी मामले चलने की बात कही। बीडीओ ने कहा कि एजुकेशलन कमेटी कैसे, किसलिए गठित हुई थी और इसके तहत शिक्षकों को क्या क्या लाभ मिला था, इसकी पूरी जानकारी अगली बैठक में कंपनी के अधिकारी दें।
वार्ता के लिए एचसीएल अधिकारियों में प्रसनल मैनेजर एके महराणा एवं चीफ मैनेजर लीगल एके सिन्हा बीडीओ के पास गये थे। बीडीओ ने शिक्षकों के सारे मामले से अवगत कराते हुए कहा कि एचसीएल शिक्षकों के मामले को गंभीरता से लेकर उनका निदान करें। दोनों अधिकारियों ने कहा कि ये सभी शिक्षक एचसीएल के इंप्लाई नहीं है। इन्हें स्कूल में एजुकेशनल कमेटी बनाकर बहाल किया गया था। उनके एवज में एचसीएल की ओर से उन्हें अनुदान दिया जाता था। अधिकारियों ने बीडीओ के समक्ष कुछ शिक्षकों द्वारा हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में भी मामले चलने की बात कही। बीडीओ ने कहा कि एजुकेशलन कमेटी कैसे, किसलिए गठित हुई थी और इसके तहत शिक्षकों को क्या क्या लाभ मिला था, इसकी पूरी जानकारी अगली बैठक में कंपनी के अधिकारी दें।
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