नवनियुक्त शिक्षकों को बकाया वेतन इसी माह

मधुपुर (देवघर) : श्रम मंत्री राज पलिवार ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों के बकाये वेतन का भुगतान हर हाल में इस माह में कर दिया जाएगा। मधुपुर में बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर मिलने पहुंचे शिक्षकों को उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि डीएसई को इस बाबत सख्त निर्देश दिया गया है। जल्द ही शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

110 पारा शिक्षकों के मानदेय पर रोक

जमुआ | शनिवारको प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी गौतम सिंह ने एक आदेश जारी कर प्रखंड के 15 सरकारी शिक्षक और 110 पारा शिक्षकों के वेतन निकासी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा 15 संकुल साधनसेवी के वेतन पर भी रोक लगाई गई है।

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक

RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुरू की गई हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए इसे फिलहाल स्थगित रखने का आदेश दिया है। हालांकि, आवेदन भरे जाने पर रोक नहीं लगाई गई है।

हाइकोर्ट ने हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर लगायी रोक

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर रोक लगा दी है। हाइकोर्ट ने प्रथम द्रष्टया हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति (टीजीटी) के विज्ञापन में विषयों के मेल को उचित नहीं माना। विज्ञापन में विषयों के मेल को कृति कुमारी एवं अन्य ने रिट याचिका दाखिल कर हाइकोर्ट में चुनौती दी थी।

पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

दुमका : झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को सांसद प्रतिनिधि विजय कुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसका नेतृत्व प्रमंडलीय सचिव सह राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्याम किशोर सिंह गांधी ने किया.

फैसला: 55 इंटर कॉलेजों की मान्यता समाप्त करने का निर्णय, 171 स्कूल-कॉलेजो को नोटिस

रांची : झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की बैठक मंगलवार को अध्यक्ष डॉ अरविंद प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में राज्य के 171 मान्यता प्राप्त हाइस्कूल व इंटर कॉलेज को स्थापना अनुमति (मान्यता) समाप्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया. सभी स्कूल-कॉलेज मान्यता के लिए निर्धारित मापंदड पूरा नहीं करते हैं.

सरकारी स्कूलों के शिक्षक बोलेंगे फर्राटेदार इंग्लिश

RANCHI : राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब न केवल फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे, बल्कि बच्चों से भी अंग्रेजी में बात कर सकेंगे। राज्य सरकार ने प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों को स्पोकेन इंग्लिश का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है।

वेतन के लिए संघ ने मांगा आवंटन

देवघर : झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ ने फरवरी माह के वेतन के लिए आवंटन की मांग की है। इस बाबत संघ के प्रदेश महासचिव योगेन्द्र प्रसाद ठाकुर ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आवेदन प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

शिक्षक नियुक्ति फर्जीवाड़ा में नहीं हो रही कार्रवाई

देवघर : शिक्षक नियुक्ति में हुए फर्जीवाड़े में शिथिलता बरतने का आरोप शिक्षक नियुक्ति से वंचित जेटेट सफल अभ्यर्थी संघ ने लगाया है। इस सिलसिले में रविवार को केके स्टेडियम में आयोजित संघ की बैठक में चर्चा करते हुए कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन का निर्णय लिया गया।

कर्मियों की टोटा से टूट रहा दिव्यांग छात्रों का सपना

जामताड़ा : दिव्यांग छात्र-छात्राओं को विद्यालय से जोड़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने को ले सर्व शिक्षा अभियान ने जिले में समावेशी शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ किया। लेकिन अधिकांश पद रिक्त रहने के कारण जिले के विभिन्न प्रखंड में लक्ष्य प्राप्त करने से पूर्व ही कार्यक्रम का दम टूट रहा है।

तुगलकी फरमान जारी कर रहा विभाग

आक्रोश. डीएसइ के पत्र पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने जतायी नाराजगी, कहा        

प्राथमिक विद्यालयों में सुबह आठ बजे से पांच बजे तक काम करने के डीएसइ के आदेश का शिक्षकों ने विरोध किया है. कहा कि बना शिक्षकों की गोष्ठी किये आदेश भेज कर शिक्षकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है. इसके खिलाफ आंदोलन का भी अल्टीमेटम प्राथमिक शिक्षक संघ ने दिया है.

शिक्षा मंत्री ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति पर उठाए सवाल

रांची : शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में दो संलग्न विषयों में स्नातक उत्तीर्ण होने की पात्रता तय करने से उम्मीदवारों में रोष है। उनके अनुसार, नियुक्ति में इतिहास और नागरिक शास्त्र को एक में शामिल करते हुए दोनों में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है।

171 छात्र, एक कक्ष : जगह नहीं होने से बारी-बारी से दी परीक्षा, खड़े रहकर किया इंतजार

जमशेदपुर. यह नजारा है सोनारी स्थित मिथिला उच्च विद्यालय का। यहां विद्यार्थी नौवीं की वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं। दूसरी पाली में गणित की परीक्षा चल रही है। तीन मंजिला भवन और करीब दर्जन भर कक्षाएं होने के बाद भी एक कक्षा को परीक्षा केंद्र बनाया गया।

जानिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम

भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा आधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इस कानून को लागू करने के लिए गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी 2012 से नियम तैयार किये गये हैं।

शिक्षक व शिक्षकेतरों के नए पद सृजन की बनी उम्मीद

हजारीबाग : विभावि के कुल 3430 शिक्षक पद व लगभग 500 शिक्षकेतरों ने पदों के सृजन की मांग राज्य सरकार से की है। उक्त प्रस्ताव पर अंतिम फैसले की गुंजाइश शुक्रवार को बन रही है। शुक्रवार को मानव संसाधन मंत्रालय के साथ वार्ता के लिए कुलपति स्वयं अपने पदाधिकारियों के साथ शिरकत करेंगे।