Para Teachers News: 65 हजार पारा शिक्षकों के लिए आज अहम दिन... सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

रांची, राज्य ब्यूरो। Para Teachers News पारा शिक्षकों के स्थायीकरण तथा वेतनमान को लेकर प्रस्तावित सेवाशर्त नियमावली का ड्राफ्ट सोमवार को उच्च स्तरीय कमेटी की समक्ष रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री जगरनाथ

पलामू : 15 नवंबर तक नहीं बनी नियमावली तो झारखंड के 65 हजार पारा शिक्षक करेंगे आंदोलन

Palamu : पारा शिक्षकों ने 15 नवंबर तक झारखंड सरकार को नियमावली बनाकर लागू करने का समय दिया है. निर्धारित समय के भीतर नियमावली लागू नहीं होने पर पारा शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है. रविवार को पलामू जिला मुख्यालय मेदनीनगर में हुई पारा शिक्षकों की बैठक में इस सिलसिले में निर्णय लिया गया. यह भी कहा गया कि झारखंड सरकार लगातार पारा शिक्षकों के साथ छल कर रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा.

एक ही सेवा शर्त से नियुक्त शिक्षकों की पेंशन अलग-अलग

 शिक्षक नियुक्ति के एक ही विज्ञापन से बहाली हुई। सेवा शर्तें भी समान रहीं, लेकिन जिले के कुछ शिक्षकों को सेवा काल का समान लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन शिक्षकों में कुछ को तो पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल किया गया है, लेकिन इन्हीं में से कई को नई पेंशन स्कीम का हिस्सा बना दिया गया। इस मामले को अब झामुमो के विधायक समीर महांती ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष उठाया है। विधायक ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूर्वी सिंहभूम समेत परे प्रदेश के 1700 से अधिक शिक्षक पेंशन के मामले में इनके साथ अपनाई गई दोहरी नीति के शिकार हो गए। ऐसे शिक्षकों में अब असंतोष है।

JAC 10th, 12th Board 2021: झारखंड बोर्ड ने जारी किए बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर, ऐसे होगी प्रैक्टिस

JAC 10th, 12th Board 2021 Model Question Paper: स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्‍जाम के मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं. बोर्ड ने 10वीं-12वीं के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र और 9वीं और 11वीं के 2-2 मॉडल पेपर जारी किए हैं. ई-विद्या वाहिनी पोर्टल, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट में मॉडल प्रश्नपत्र अपलोड कर दिए गए हैं. स्कूल के शिक्षक मॉडल प्रश्नपत्र डाउनलोड कर छात्र-छात्राओं को देंगे.

शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे तो नहीं मिलेगा मौका

 झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने धनबाद के हाई स्कूलों में इतिहास/ नागरिक शास्त्र विषय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 83 अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा की है। डीसी संदीप सिंह ने अभ्यर्थियों के लिए आठ

झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर, कस्तूरबा स्कूल‍ों में जल्द होगी स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, पढ़ें पूरी Detail

 Ranchi: झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है. यहां 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. जिसमे कक्षा नौ से 12वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति होगी. इसको लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली भी तैयार कर दी है, जिसे शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने पास भी कर दिया है. 

प्रारंभिक शिक्षा के मूल ढांचे में सुधार की जरूरत

 आज विभाग के पास प्राथमिक पाठशालाओं में बीएड, एमएड, एम. फिल व पीएचडी अध्यापक भी हैं, जिनके पास प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने का अनुभव भी है। उन्हें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में नए अध्यापकों को तैयार करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक पाठशाला में कक्षावार अध्यापक होने के साथ-साथ नर्सरी कक्षाओं के बच्चों के लिए नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए…

शिक्षा के अधिकार कानून की हकीकत

 शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा से समाज को सभ्य बनाया जा सकता है। शिक्षा समाज के विकास, आर्थिक उन्नति और सार्वभौमिक सम्मान के लिए एक आवश्यक घटक है। हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार होना चाहिए कि उसे जीने के अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार भी हासिल हो।

स्कूली शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाएं: माता-पिता के लिए आवश्यक जानकारी

 आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इक्कीसवीं सदी में समाज के समग्र विकास के लिए एक ऐसी आबादी की आवश्यकता है जो अच्छी तरह से शिक्षित और कौशल, दृष्टिकोण और ज्ञान से सुसज्जित हो। न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने में, शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है।

भारत में शिक्षा का विकास

  किसी भी देश के आर्थिक विकास में शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों से भारत ने हमेशा हमारे देश में साक्षरता दर में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। आज भी सरकार भारत में प्राथमिक और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है।

विद्यालय शिक्षा को गुणात्मक बनाना

  चर्चा में क्यों?

केंद्रीय सरकार सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से कई स्तरों पर अध्यापकों के नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण, नए भर्ती अध्यापकों के लिये प्रवेश प्रशिक्षण, आईसीटी कोम्पोनेंट पर प्रशिक्षण, विस्तृत शिक्षा, लैंगिक संवेदनशीलता, तथा किशोरावस्था शिक्षा सहित गुणवत्ता सुधार के लिये राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की मदद करती है।

भारत में शिक्षा गुणवत्ता: चुनौतियाँ और समाधान

  देश में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये यह मौलिक अधिकार बन गया। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों का अंबार लगा है तथा ऐसे उपायों की तलाश लगातार जारी रहती है, जिनसे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकें। मानव संसाधन के विकास का मूल शिक्षा है जो देश के सामाजिक-आर्थिक तंत्र के संतुलन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

School Reopen: इस तारीख से शुरू होंगी 9वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं, जानें

 रांची. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसे लेकर आज गाइडलाइन जारी करेगा. 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्रा नौ अगस्त सोमवार से ही स्कूल आकर पढ़ सकेंगे. हालांकि शिक्षकों के लिए दो अगस्त से ही स्कूल खुल

निष्ठा 2 के माध्यम से शिक्षकों को किया जाएगा दक्ष

 शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निष्ठा 2 के मार्गदर्शन में जिला के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर उन्हें दक्ष किया जाएगा। जिला में यह प्रक्रिया सोमवार से विभिन्न प्रखंडों में शुरू की जा

16 से पारा शिक्षक फिर करेंगे आंदोलन, बनी रणनीति

 जासं,सिमडेगा: एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा सिमडेगा की बैठक जिलाध्यक्ष एहतेशामुल हक के अध्यक्षता में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में समय 2 बजे अपराह्न से कोविड नियमों का पालन करते हुए हुई। बैठक का संचालन