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रांची : शिक्षकों की सेवा मान्यता की पॉलिसी लागू की गयी
रांची : प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों
की सेवा मान्यता को लेकर पॉलिसी तैयार की गयी है. 18 अप्रैल को कैबिनेट की
स्वीकृति मिल गयी है.
7000 प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला तबादला का मामला उलझा
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में अंतर जिला ट्रांसफर का मामला उलझ गया
है। तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक मीना ठाकुर ने शिक्षक-शिक्षिकाओं से
अंतर जिला ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगा था। लेकिन विभागीय सचिव ने इस पर
रोक लगी दी है।
केयू ने नियुक्त किए 76 घंटी आधारित शिक्षक, सूची जारी
कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से शुक्रवार की रात करीब नौ बजे घंटी
आधारित शिक्षकों की दूसरी सूची जारी की गई। विवि के आला अधिकारियों के बीच
हुए मंथन के बाद इसमें कुल 76 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए सूची
प्रकाशित की गई।
झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की मांग हाईस्कूल टीचर्स को 7वां वेतन दे सरकार
माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई की बैठक शुक्रवार को एलईबीबी उच्च
विद्यालय में हुई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न महतो ने किया।
छात्रों के आकलन के बाद पदस्थापित होंगे शिक्षक
जमशेदपुर | स्कूलों के विलय के बाद शिक्षकों के तबादले की तैयारी चल रही
है। इसके तहत पूर्वी सिंहभूम के प्राथमिक स्कूलों में सेवा दे रहे शिक्षकों
का एक बार फिर युक्तिकरण किया जाएगा।
रांची : अगले वर्ष फरवरी तक 52 विवि शिक्षक होंगे सेवानिवृत्त
जनवरी 2019 में 17 शिक्षक एक साथ सेवानिवृत्त हो जायेंगे
रांची : रांची विश्वविद्यालय में 2008 के बाद से शिक्षकों की नयी
नियुक्ति नहीं हो पायी है, वहीं दूसरी अोर हर वर्ष शिक्षक सेवानिवृत्त भी
हो रहे हैं. 28 फरवरी 2019 तक रांची विवि के विभिन्न विभागों व कॉलेजों
में कुल 52 शिक्षक सेवानिवृत्त हो जायेंगे. 30 अप्रैल 2018 को मांडर कॉलेज
के शिक्षक एसके बसारत (राजनीति शास्त्र) सेवानिवृत्त हो रहे हैं.
रांची : शिक्षकों की सेवा मान्यता की पॉलिसी लागू की गयी
रांची : प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों
की सेवा मान्यता को लेकर पॉलिसी तैयार की गयी है. 18 अप्रैल को कैबिनेट की
स्वीकृति मिल गयी है.
मानदेय को ले डीएसई से मिले पारा शिक्षक
एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सदस्य सुभाष मिर्धा के नेतृत्व में
मानदेय भुगतान को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक से एक प्रतिनिधिमंडल मिला।
7000 प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला तबादला का मामला उलझा
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में अंतर जिला ट्रांसफर का मामला उलझ गया
है। तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक मीना ठाकुर ने शिक्षक-शिक्षिकाओं से
अंतर जिला ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगा था। लेकिन विभागीय सचिव ने इस पर
रोक लगी दी है।
एबीएम के छह विभागों में एक भी शिक्षक नहीं, पढ़ाई बाधित
जमशेदपुर | कोल्हान विश्वविद्यालय (केयू) में जहां 75 प्रतिशत उपस्थिति
नहीं होने पर छात्र-छात्राओं को परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दिया जाता है।
कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के कारण कक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। गोलमुरी
स्थित एबीएम कॉलेज इसका उदाहरण है।
पारा शिक्षकों को बकाया वेतन जल्द, मिला आश्वासन
पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक जिला स्कूल परिसर में जिलाध्यक्ष दीपक
बेहरा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कहा गया कि पारा शिक्षकों द्वारा 26
अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास के घेराव कार्यक्रम को मुख्य सचिव के सकारात्मक
वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया है।
पारा शिक्षक 28 को सीएम आवास घेरने जाएंगे रांची
मंगलवार को जामताड़ा प्रखंड के तालडंगाल विद्यालय में पारा शिक्षक संघ की
बैठक हुई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में पारा शिक्षक
सुभाष मिर्धा ने कहा कि 70 हजार पारा शिक्षकों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही
है।
पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच के आदेश
जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले में 2,248 पारा शिक्षक लंबे समय से
कार्यरत हैं लेकिन इनमें से अधिकांश के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच
नहीं हुई है. हालांकि जिले के वर्तमान व पूर्व डीएसइ ने इनके प्रमाण पत्रों
की जांच के लिए विवि को पत्र भेजा है. लेकिन वहां से अब तक कोई रिपोर्ट
नहीं दी गयी है. इधर, शिक्षा सचिव एपी सिंह ने पिछले सप्ताह रांची में हुई
बैठक में राज्य के सभी जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक को आदेश दिया है कि
राज्य में कार्यरत सभी 68,000 पारा शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की
जांच की जाये.
पारा शिक्षकों की बनाई आंदोलन की रणनीति
बरहड़वा, (साहिबगंज) : पतना प्रखंड स्थित दामीन डाकबंगला परिसर में मंगलवार
की देर संध्या पारा शिक्षक संघ प्रखंड ईकाई पतना की एक बैठक हुई। अध्यक्षता
संघ के प्रखंड अध्यक्ष जयराज भारद्वाज ने की। इस दौरान संगठन द्वारा घोषित
आंदोलन की रणनीति और विगत तीन माह का पारा शिक्षकों का बकाया मानदेय
भुगतान के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से तीन प्रस्तावों
को पारित किया गया।
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