तुगलकी फरमान जारी कर रहा विभाग

आक्रोश. डीएसइ के पत्र पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने जतायी नाराजगी, कहा        

प्राथमिक विद्यालयों में सुबह आठ बजे से पांच बजे तक काम करने के डीएसइ के आदेश का शिक्षकों ने विरोध किया है. कहा कि बना शिक्षकों की गोष्ठी किये आदेश भेज कर शिक्षकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है. इसके खिलाफ आंदोलन का भी अल्टीमेटम प्राथमिक शिक्षक संघ ने दिया है.

शिक्षा मंत्री ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति पर उठाए सवाल

रांची : शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में दो संलग्न विषयों में स्नातक उत्तीर्ण होने की पात्रता तय करने से उम्मीदवारों में रोष है। उनके अनुसार, नियुक्ति में इतिहास और नागरिक शास्त्र को एक में शामिल करते हुए दोनों में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है।

171 छात्र, एक कक्ष : जगह नहीं होने से बारी-बारी से दी परीक्षा, खड़े रहकर किया इंतजार

जमशेदपुर. यह नजारा है सोनारी स्थित मिथिला उच्च विद्यालय का। यहां विद्यार्थी नौवीं की वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं। दूसरी पाली में गणित की परीक्षा चल रही है। तीन मंजिला भवन और करीब दर्जन भर कक्षाएं होने के बाद भी एक कक्षा को परीक्षा केंद्र बनाया गया।

जानिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम

भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा आधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इस कानून को लागू करने के लिए गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी 2012 से नियम तैयार किये गये हैं।

शिक्षक व शिक्षकेतरों के नए पद सृजन की बनी उम्मीद

हजारीबाग : विभावि के कुल 3430 शिक्षक पद व लगभग 500 शिक्षकेतरों ने पदों के सृजन की मांग राज्य सरकार से की है। उक्त प्रस्ताव पर अंतिम फैसले की गुंजाइश शुक्रवार को बन रही है। शुक्रवार को मानव संसाधन मंत्रालय के साथ वार्ता के लिए कुलपति स्वयं अपने पदाधिकारियों के साथ शिरकत करेंगे।

शिक्षकों को कराया गया दायित्व का बोध

गिरिडीह : शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए श्री अर¨वदो सोसायटी की ओर से माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्लस टू उच्च विद्यालय गिरिडीह में दस दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनने से शिक्षक नियुक्ति में आवेदन करने से वंचित रह सकते हैं काफी अभ्यर्थी

जिसगति से पोड़ाहाट अनुमंडल चक्रधरपुर में आवासीय और जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो रहे हैं, ऐसे से नौकरी के लिए कई अभ्यर्थी आवेदन देने से वंचित हो जाएंगे। अब भी पोड़ाहाट अनुमंडल के 2 हजार अभ्यर्थियों का आवासीय प्रमाण पत्र पेंडिंग है। जबकि हाई स्कूल शिक्षक बहाली में आवेदन डालने की अंतिम तिथि 31 मार्च है।

200 रुपये में क्या होगा, 1000 चाहिए कमीशन

बेंच-डेक्स की कीमत चार हजार, कमीशन चाहिए 1000 रुपये.

गुमला जिले में 1375 स्कूलों में बेंच-डेक्स खरीदा जाना है

मात्र 518 स्कूलों ने ही बेंच-डेक्स की खरीदारी हुई है

कमीशन के चक्कर में शेष स्कूल बेंच-डेक्स नहीं खरीद रहे हैं.

देश की संसद ओर शिक्षको को शर्मसार किया उस्मानाबाद के सांसद रविन्द्र गायकवाड़ ने

लखनऊ: एयर इंडिया की फ्लाइट में बिज़नेस क्लास की सुविधा न होने पर एयर इंडिया के अधिकारियो को चप्पल से मारने वाले सांसद ,जो पेशे से शिक्षक है,ने पूरे शिक्षक समाज को शर्मसार कर दिया है। ऐसे शिक्षक आज के बच्चों को क्या शिक्षा  देना चाहते है ?

नहीं मिला वित्तीय अधिकार, पोशाक से वंचित छात्र

कैरो : प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय चाल्हो के बच्चे शिक्षक की गलती की सजा भुगत रहे हैं। सेवानिवृत प्रधानाध्यापिका द्वारा वित्तीय प्रभार नही देने के कारण बच्चों को अब तक पोशाक नही मिल पाई है।

23 नवनियुक्त शिक्षकों की बरखास्तगी से हड़कंप

देवघर : देवघर में शिक्षक नियुक्ति फरजीवाड़ा मामले में 23 नवनियुक्त शिक्षकों को बरखास्त किया गया है. जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा बरखास्तगी का आदेश भी जारी कर दिया गया है.  कार्यालय के इस आदेश के बाद प्रमाण पत्र फरजीवाड़ा कर नौकरी पाने वालों में हड़कंप मच गया है.

झारखंड में एससी-एसटी व ओबीसी का लोन गारंटर बनेगी सरकार

राज्य ब्यूरो, रांची। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा ऋण में गारंटर बनने का निर्णय लिया है। राज्य के विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव, योजना सह वित्त विभाग अमित खरे ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 7.5 लाख रुपये से ज्यादा के शिक्षा ऋण की गारंटी की व्यवस्था आगामी अकादमिक सत्र से करेगी।

22 अप्रैल को सीएम आवास का घेराव करेगा शिक्षक संघ

रांची | अखिलझारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले राज्य के प्राथमिक शिक्षक 22 अप्रैल को डंडा लाओ झंडा गाड़ो के तहत सीएम आवास का घेराव करेंगे। अध्यक्ष बिजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर एवं प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में रोज नए प्रयोग हो रहे हैं।

प्राथमिक शिक्षकों को उत्क्रमित वेतनमान देने के हाईकोर्ट के फैसले पर हर्ष

कोडरमा | झारखंडउच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के प्राथमिक शिक्षकों को छठे केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप उत्क्रमित वेतनमान देने के फैसले पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जिला इकाई ने हर्ष व्यक्त किया।

शिक्षक नियुक्ति मामला: कार्यकर्ता दरबार में भी नहीं मिली अभ्यर्थियों को राहत, नहीं खत्म होगी विषयवार बाध्यता

रांची: शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने स्पष्ट किया कि इस बार हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में सरकार विषयवार बाध्यता को समाप्त नहीं करेगी. अगली बार होने वाली परीक्षा में इस पर विचार किया जायेगा. उन्होंने कहा कि अब नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव होता है, तो इसमें दो वर्ष लग जायेंगे.