देवघर : शिक्षक नियुक्ति में हुए फर्जीवाड़े का मामला एक बार फिर से गरमा
गया है। नगर थाना प्रभारी ए उपाध्याय व एएसआइ रामानुज ¨सह के नेतृत्व में
शुक्रवार को नगर थाना पुलिस जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंची। नगर
थाना प्रभारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी उदय नारायण शर्मा से मिलकर मामले की
जानकारी ली।
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Zee जानकारी : नकल के सहारे आगे बढ़ रहा भारत का भविष्य
नई दिल्ली : DNA में आज हम सबसे पहले जिस ख़बर का विश्लेषण कर रहे हैं, वो आपका मूड खराब कर सकती है। क्योंकि ये ख़बर देश के उस भविष्य से जुड़ी हुई है, जो नकल के सहारे आगे बढ़ रहा है।
वोकेशनल शिक्षकों का 12.5% इपीएफ कटेगा
रांची: रांची विवि अंतर्गत मुख्यालय/स्नातकोत्तर
विभागों और अंगीभूत कॉलेजों में चल रहे वोकेशनल व प्रोफेशनल कोर्स में
अनुबंध पर कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन से इपीएफ की राशि काटी
जायेगी. भविष्य निधि विभाग के निर्देश के बाद रांची विवि सिंडिकेट ने इस पर
अपनी सहमति जता दी है.
फर्जीवाड़ा की जांच में पहुंची पुिलस, डीइओ से पूछताछ
देवघर : देवघर में शिक्षक नियुक्ति में फर्जीवाड़ा की जांच के लिए नगर
थाने की पुलिस टीम जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे. टीम में नगर
थाना प्रभारी एके उपाध्याय व एएसआइ रामानुज सिंह शामिल थे. जांच टीम करीब
आधे घंटे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी उदय नारायण शर्मा से पूछताछ की. पूछताछ
काफी गोपनीय रखा गया. प्राथमिकी दर्ज हुए करीब एक वर्ष बीतने को है. लेकिन,
अनुसंधान किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है.
छत्तीसगढ़: 25 हजार शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी
रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में 25 हजार से ज्यादा सहायक शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी. राज्य के 105 जनपद पंचायतों में 25,875 सहायक शिक्षक पंचायत (शिक्षाकर्मी वर्ग 3) की भर्ती की सीधी भर्ती की जायेगी.
प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में होगा संशोधन
RANCHI: प्राइमरी और मिडिल स्कूल शिक्षक नियुक्ति
नियमावली में संशोधन होगा। राज्य में स्थानीय नीति लागू होने के बाद शिक्षा
विभाग ने यह निर्णय लिया है। नियमावली में स्थानीय नीति को शामिल किया
जाएगा। इसी के तहत बहाली होगी।
स्कूली शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति नियमावली में होगा संशोधन
देवघर। राज्य में
स्थानीय नीति लागू होने के बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है।
नियमावली में स्थानीय नीति को शामिल किया जाएगा। साथ ही प्राइमरी और मिडिल
स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए बनी नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जाएगा।
स्थानीय नीति की तर्ज पर ही अब नियुक्ति होगी।
आयोग वेटनरी कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति शुरू करे : राज्यपाल
रांची: राज्यपाल द्रौपदी मुरमू ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को
निर्देश दिया है कि वे सबसे पहले बिरसा कृषि विवि अंतर्गत वेटनरी कॉलेज
में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करें, ताकि विद्यार्थियों की
शिक्षण व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके. इसके बाद ही एग्रीकल्चर व
फॉरेस्ट्री संकाय में भी शिक्षकों की नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई
शीघ्र करें.
राशि के अभाव में शिक्षकों को वेतन नहीं
रांची: जिलों में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण कई जिलों में
शिक्षकों को दो माह से वेतन नहीं मिला है. शिक्षा निदेशालय द्वारा वेतन के
लिए पर्याप्त राशि का आवंटन नहीं किया गया है. इस कारण शिक्षकों को जनवरी व
फरवरी माह का वेतन नहीं मिला. दुमका, धनबाद, देवघर, गुमला, पलामू व
गिरिडीह में शिक्षकों के वेतन के लिए पर्याप्त आवंटन नहीं है.
सालों से जमे इन शिक्षकों का जल्द होगा तबादला
शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि 33 बंद स्कूलों और 171 एकल शिक्षक वाले स्कूलों में इन शिक्षकों का तबादला किया जाएगा...
दुमका/जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह बताया कि जिले के 33 बंद स्कूलों और 171 एकल शिक्षक वाले स्कूलों में इन शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि सभी स्कूलों में कम से कम दो शिक्षकों का होना बेहद जरूरी है। शिक्षा का अधिकार कानून भी कहता है कि किसी भी स्कूल में कम से कम दो शिक्षक होने चाहिए।
दुमका/जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह बताया कि जिले के 33 बंद स्कूलों और 171 एकल शिक्षक वाले स्कूलों में इन शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि सभी स्कूलों में कम से कम दो शिक्षकों का होना बेहद जरूरी है। शिक्षा का अधिकार कानून भी कहता है कि किसी भी स्कूल में कम से कम दो शिक्षक होने चाहिए।
शिक्षक : कमी से बेहाल शिक्षा जगत , केंद्रीय स्कूलों में शिक्षकों के 10,285 पद रिक्त
यह विडंबना है कि एक ओर सरकार शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्धता जता रही है वहीं शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की भारी कमी से शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.
देश के तकरीबन सभी शिक्षण संस्थान शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं. मानव संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो देश भर के एक हजार से ज्यादा केंद्रीय स्कूलों में तकरीबन 12 लाख से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं. लेकिन छात्रों की अनुपात में शिक्षकों की कमी है.
देश के तकरीबन सभी शिक्षण संस्थान शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं. मानव संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो देश भर के एक हजार से ज्यादा केंद्रीय स्कूलों में तकरीबन 12 लाख से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं. लेकिन छात्रों की अनुपात में शिक्षकों की कमी है.
चयनित हुए गव्य निदेशक के प्रमाण पत्रों की होगी जांच
रांची : गव्य निदेशक के पद पर चयनित कृष्ण मुरारी के प्रमाण पत्रों
की जांच होगी. राज्य के पशुपालन विभाग के उप सचिव दिगेश्वर तिवारी ने
प्रमाण पत्रों की जांच के लिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनडीआरआइ),
करनाल को पत्र लिखा है. कृष्ण मुरारी के गव्य निदेशक के पद पर चयन की
अनुशंसा अक्तूबर माह में झारखंड लोक सेवा आयोग ने की है. अनुशंसा के बाद अब
तक अधिसूचना जारी नहीं हो पायी है.
अनुदान देने में सौतेला व्यवहार
रांची : राज्य के वित्तरहित नव प्रस्वीकृति प्राप्त संस्कृत विद्यालय व
मदरसाें को अनुदान देने में साैतेला व्यवहार किया जा रहा है. प्रस्वीकृति
प्राप्त इंटर कॉलेज व उच्च विद्यालयों की अनुदान राशि बढ़ा कर दोगुनी कर दी
गयी है. वहीं पिछले वित्तीय वर्ष 2015-2016 में नव प्रस्वीकृत संस्कृत
विद्यालय व मदरसा काे पहली बार अनुदान दिया गया, लेकिन अनुदान राशि नहीं
बढ़ायी गयी.
ग्रेड ए विद्यालयों में अच्छे शिक्षकों की पोस्टिंग करें
रांची : स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने
बुधवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, राज्य
साधनसेवी और परिवर्तन दल के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर
उन्हें कई दिशा-निर्देश दिये.
38 गांवों के युवकों को मिलेगा रोजगार
कार्यक्रम. मुख्य सचिव ने सरयू में जनता दरबार को किया संबोधित, कहा
गांवों का सर्वेक्षण कर गरीबों के लिए बनायी जायेगी योजना
गारू (लातेहार) : घर-घर तक सरकार की योजनाएं पहुंचे एवं हर घर की
गरीबी खत्म करना सरकार की योजना है. यह बातें झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला
वर्मा ने लातेहार जिला अंतर्गत गारू प्रखंड के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित
क्षेत्र सरयू में आयोजित जनता दरबार सह विकास मेला को संबोधित करते हुए
कही. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास का स्पष्ट निर्देश है कि सरकार
हर-हाल में गरीबी मिटाना चाहती है.
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