माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के लिए तीन अरब रुपये जारी

रांची : माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी कोटि के माध्यमिक स्कूलों व प्लस टू स्कूलों के शिक्षकों व अन्य कर्मियों के वेतन के लिए तीन अरब रुपये से अधिक राशि जारी कर दी है।

ट्रेजरी से शिक्षकों-कर्मियों को वेतन देना यूनिवर्सिटी एक्ट की अनदेखी

सरकारद्वारा विवि शिक्षकों को ट्रेजरी के माध्यम से वेतन-पेंशन भुगतान किया जाना यूनिवर्सिटी एक्ट की अनदेखी है। गुरुवार को आरयू मुख्यालय स्थिति रिटायर्ड शिक्षक संघ के कार्यालय में विवि शिक्षकों की बैठक हुई।

झारखंड : ढाई साल से फंसी हैं 23,000 नियुक्तियां

रांची : राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी कई नियुक्ति प्रक्रियाएं पूरी नहीं की जा सकी  हैं. इस वजह से 23,000 से अधिक नियुक्तियां प्रभावित हो रही हैं.  रिक्तियों और परीक्षाओं की तिथि घोषित करने के बाद भी नियुक्तियां फंसी हुई हैं. 

मोबाइल पर छात्राओं को दिखाता था पोर्न फिल्में, जब सबको पता चला, टीचर ने ये किया

चाईबासा शहर से सटे मुफ्फसिल थाना के मटकमहातू गांव के प्राथमिक स्कूल के एक शिक्षक पर स्कूल की छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्राओं का कहना है कि शिक्षक उन्हें पास बुला कर उन्हें मोबाइल में गंदी (पोर्न)फिल्में देखने को मजबूर करता है और उनके साथ अश्लील बाते करता है.

शिक्षकों की सेवा पुस्तिका 7 दिन में सौंपे

मेदिनीनगर : सेवा पुस्तिका, वेतन निर्धारण व आवंटन की मांग को ले शनिवार को डीएसई कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पलामू के शिक्षक उपाधीक्षक अमीन मियां ने की।

11 सूत्री मांगों से संबधित ज्ञापन शिक्षा मंत्री को सौंपा

कोडरमा: झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ सदस्यों ने 11 सूत्री मांगों से संबधित एक ज्ञापन राज्य कि शिक्षा मंत्री डॉ. नीरा यादव को सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों के वेतन निर्धारण, पदोन्नति समेत अन्य मांगे शामिल है। प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष लाल बहादुर ¨सह, सचिव पंकज मालाकार सहित कई लोग शामिल थे।

उर्दू शिक्षकों को नौ माह से वेतन नहीं

धनबाद : गोल्फ ग्राउंड में उर्दू शिक्षकों की वेतन समस्या को लेकर शनिवार को शहीद अंसारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत उर्दू शिक्षकों को 9 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन नहीं मिलने से आर्थिक समस्या पैदा हो गई है।

शिक्षकों का दोहन शिक्षक नेता ही कर रहे हैं

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के दूसरे गुट का धरना

मेदिनीनगर : अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के दूसरे गुट द्वारा शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कचहरी परिसर में आमसभा आयोजित की गयी. संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभा हुई. संचालन शिक्षक राकेश कुमार ने किया.

जनहित याचिका (PIL) दायर करने की क्या प्रक्रिया है, आइये जानते हैं

जनहित याचिका के मेरे एक लेख पर श्रुति बहिन ने पूछा है कि जनहित याचिका दायर करने की क्या प्रक्रिया है तो आइये जानते हैं इस लेख में :- की कैसे दाखिल करें PIL

झारखंड टीचर भर्ती घोटाला: फर्जी डिग्री वाले 41 आयोग्य अभ्यर्थिय बन गए टीचर

रांची : प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हर छात्र की नीव होती है और अगर यह नीव ही कमजोर हो तो इमारत भी कमजोर हो जाती हैं. शिक्षा की सुनहरी तस्वीर बस झारखंड के सरकारी बाबुओं के टेबल तक हैं. सरकारी बाबुओं ने झारखंड सरकार के नियमों को ताख पर रखकर 41 शिक्षकों कि नियुक्ति कर दी.

ट्रेजरी से वेतन देकर सरकार यूनिवर्सिटी को बनाना चाहती है सरकारी विभाग : फुटाज

सरकारने यूनिवर्सिटी शिक्षकों को ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसका फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन (फुटाज) ने विरोध किया है। रविवार को फुटाज, रिटायर्ड शिक्षक संघ, रुक्टा, पीजी शिक्षक संघ ने कहा कि सरकार का यह निर्णय यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता का अपहरण करने वाला है।

सरकारी शिक्षकों की तरह समान कार्य के लिए समान वेतन मिले : पारा शिक्षक

झारखंडप्रदेश पारा शिक्षक महासंघ की बैठक दादा-दादी पार्क में रविवार को प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार दुबे की अध्यक्षता हुई। इसमें शिक्षकों ने एक स्वर से कहा कि प्राथमिक शिक्षा में पारा शिक्षकों का अहम योगदान है। 15 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं।

नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान पर अब भी संशय

दिसंबर 2016 से ही बंद है वेतन, शिक्षकों में नाराजगी

डीसी द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब डेढ़ महीने पहले ही शिक्षकों द्वारा सौंप दिया गया

 देवघर  : जिले के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में स्नातक वाणिज्य योग्यताधारी नवपदस्थापित शिक्षकों का वेतन दिसंबर 2016 से अबतक लंबित पड़ा है. वेतन भुगतान नहीं होने के कारण नवनियुक्त शिक्षकों में काफी नाराजगी है.

सरकार विश्वविद्यालय को अनुदान देती है, वेतन नहीं

रांची : विश्वविद्यालय के शिक्षकों का वेतन भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से किये जाने के सरकार के निर्णय का शिक्षकों व सेवानिवृत्त शिक्षकों ने विरोध किया है. शिक्षक प्रतिनिधियों ने कहा है कि सरकार का यह निर्णय विवि की स्वायत्तता का अपहरण करने वाला है, क्योंकि सरकार विवि को अनुदान देती है न कि सीधे वेतन देती है. 

झारखंड : 41 अयोग्य अभ्यर्थी को भी बना दिया शिक्षक

रांची : राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रांची के उपायुक्त को सौंप दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी भी रांची के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक बन गये. ये सरकार की ओर से तय योग्यता के मापदंड को पूरा नहीं करते. नियमों की अनदेखी कर इनकी नियुक्ति कर दी गयी.