रांची : राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकाें की प्रोन्नति
को लेकर जारी दिशा-निर्देश का विभिन्न शिक्षक संघों ने विरोध किया है.
शिक्षक संघ ने सरकार से निर्देश वापस लेने की मांग की है. वित्त
विभाग द्वारा जारी पत्र वापस नहीं लेने पर शिक्षक संघों ने आंदोलन की
चेतावनी दी है. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की प्रोन्नति
को लेकर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि
जब बढ़ा हुआ वेतन ही नहीं मिलेगा, तो प्रोन्नति देने से क्या फायदा मिलेगा.
संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर व प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि
वित्त विभाग द्वारा गत दिनों जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों को
प्रोन्नति के बाद किसी प्रकार का वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा. पत्र के
आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र
भेजा गया है. इसके आधार पर जिलों में कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी है.
जिलों में शिक्षकों के वेतन कटौती की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
राज्य स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी
झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव योगेंद्र तिवारी ने कहा
है कि शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला वर्षों से लंबित है. एक ताे शिक्षकों
को समय पर प्रोन्नति नहीं दी गयी, वहीं दूसरी ओर जब प्रोन्नति देने का समय
आया, तब एेसी शर्त लगायी जा रही है कि शिक्षक इसके लाभ से ही वंचित हो
जायेंगे. ऐसी प्रोन्नति किस काम की है.
सरकार शिक्षकों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है. राज्य में 90
फीसदी मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं. उन्होंने कहा है
कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जल्द से जल्द अपना आदेश वापस ले. विभाग अगर
मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करता है, तो राज्य स्तरीय आंदोलन
होगा.
No comments:
Post a Comment