पैदल मार्च में शामिल पारा शिक्षकों को नहीं मिलेगा मानदेय

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : राज्य भर के पारा शिक्षक जो पैदल मार्च कर रांची में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने वाले हैं, उन्हें मानदेय नहीं मिलेगा। इससे संबंधित आदेश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमेंद्र प्रताप सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है।

गुरुवार को प्रधान सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शिक्षा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य न पूरा कर पाने वाले डीएसई पर कार्रवाई होगी। प्रधान सचिव ने बताया कि विद्यालयों में शौचालय का उपयोग हो रहा है या नहीं तथा इसका संचालन सही तरीके से हो रहा है, इसका प्रमाण पत्र मुखिया देंगे। प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि अल्पसंख्यक स्कूल अगर नियुक्ति में सरकारी नियमों को नहीं मान रहे हैं तो उनकी नियुक्तियां रद कर दी जाएं और नियम न मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाए। प्रत्येक प्रखंड व जिला स्तर पर एक आदर्श स्कूल बनाने की सरकार की योजना की जानकारी भी उन्होंने शिक्षा पदाधिकारियों को दी। इस स्कूल में सरकार की आरे परिवहन की भी व्यवस्था होगी और यहां केजी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी।

---------------
वेतन वृद्धि रोका जाना गलत

जासं, जमशेदपुर : ग्रेड-4 एवं ग्रेड-7 में प्रोन्नत शिक्षकों को नियमानुसार पूर्व से मिल रहे एक वेतन वृद्धि पर रोक का विरोध अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया। इस मामले को संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह से गुरुवार को मिला तथा मांग की है कि इस निर्णय को तत्काल निरस्त करने की दिशा में कदम उठाया जाए। इससे शिक्षक समुदाय में आक्रोश है। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से सुनील कुमार, श्यामनंदन सिंह, संजय कुमार, सुनील यादव, अरुण झा, संजय केसरी, माधिया सोरेन आदि उपस्थित थे।