रांची। संवाददाता
झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए आवंटन निर्गत करने व भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है।
इस संबंध में संघ ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। संघ के महासचिव रवींद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि वेतन भुगतान के लिए आवंटन निर्गत करने के पूर्व निदेशालय द्वारा जिलों से अवशेष राशि, अनुमोदित कार्य बल और स्वीकृत पद से संबंधित प्रतिवेदन की मांग हर वर्ष की जाती है । इसका कोई व्यवहारिक पक्ष अब नहीं है, क्योंकि डिजिटल आवंटन की सूचना निदेशालय के पास उपलब्ध होती है।कहा कि यह पूर्व में बिहार राज्य की प्रक्रिया थी, जहां अनुशंसा, नियुक्ति अनुमोदन और भुगतान के लिए आवंटन तीन अलग-अलग एजेंसी द्वारा की जाती थी, जबकि झारखंड में तीनों कार्य माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से होता है। उन्होंने कहा कि कर्मियों के वेतन भुगतान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पारित किया जाता था, लेकिन डिजिटल आवंटन के बाद आवंटन अनुदान की आड़ में आरडीडीई से प्रति हस्ताक्षर के बाद भुगतान की प्रक्रिया लागू की गई है। कहा कि जिले से वांछित सूचना और एक्सेल शीट के नाम पर बाधित आवंटन निर्गत करने और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पारित विपत्र पर आरडीडीई के प्रतिहस्ताक्षर की बाध्यता को समाप्त कर आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को दिया जाना चाहिए।
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