बोकारो/चंद्रपुरा : बोकारो जिले के सरकारी विद्यालयों को कैशलेस बनाया
जाएगा। इस बाबत शिक्षा विभाग विभिन्न बैंकों के अधिकारियों से संपर्क
साधेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी महीप कुमार ¨सह ने बताया कि सरकारी
विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के अलावा कई ऐसे काम होते हैं, जिनमें बैंकों
से राशि की लेनदेन की जाती है। बैंक के अधिकारियों से बातचीत करने के
पश्चात विद्यालयों में स्वाइप मशीन लगाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में शामिल होनेवाले विद्यार्थियों के लिए प्रखंड स्तर पर निश्शुल्क को¨चग की व्यवस्था की जाएगी। हर प्रखंड में विद्यार्थियों के लिए को¨चग की व्यवस्था होगी। यहां सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे। हर 15 दिन में मॉक टेस्ट लिया जाएगा।
मैट्रिक-इंटर परीक्षा परिणाम के स्तर में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों की विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिस विद्यार्थी की कक्षा में 75 फीसद से कम उपस्थिति रहेगी, उन्हें बोर्ड परीक्षा का फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा।
सरकारी विद्यालयों में ग्यारहवीं कक्षा में अध्ययनरत विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए भी मेडिकल एवं इंजीनिय¨रग की निश्शुल्क को¨चग की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए कुछ निजी शैक्षणिक संस्थानों से भी मदद ली जाएगी। आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञ शिक्षक विद्यार्थियों को को¨चग देंगे। इससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्वरूप में बदलाव आएगा।
चंद्रपुरा को कैशलेस प्रखंड बनाने में जुटे अधिकारी : चंद्रपुरा प्रखंड को कैशलेस ब्लॉक बनाने के लिए जिला प्रशासन गंभीर है। बेरमो एसडीओ कुलदीप चौधरी ने सोमवार को ब्लॉक में मुखिया, पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवकों के साथ बैठक कर कैशलेस सिस्टम के लिए चल रहे बेसलाइन सर्वे की समीक्षा की। सभी पंचायतों को छह दिसंबर को ही सर्वे रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपने का निर्देश दिया।
दूसरे चरण में विभागीय एवं बैंककर्मी गांवों में जाकर छूटे हुए लोगों का आधार नंबर के साथ बैंक खाता खोलेंगे। बैठक में डीआरडीए निदेशक संदीप कुमार, मनरेगा के नोडल पदाधिकारी पंकज दूबे, प्रमुख अनिता गुप्ता, उपप्रमुख अनिल कुमार महतो, बीडीओ मनोज कुमार सहित विभिन्न पंचायतों के मुखिया मौजूद थे।
उन्होंने बताया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में शामिल होनेवाले विद्यार्थियों के लिए प्रखंड स्तर पर निश्शुल्क को¨चग की व्यवस्था की जाएगी। हर प्रखंड में विद्यार्थियों के लिए को¨चग की व्यवस्था होगी। यहां सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे। हर 15 दिन में मॉक टेस्ट लिया जाएगा।
मैट्रिक-इंटर परीक्षा परिणाम के स्तर में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों की विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिस विद्यार्थी की कक्षा में 75 फीसद से कम उपस्थिति रहेगी, उन्हें बोर्ड परीक्षा का फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा।
सरकारी विद्यालयों में ग्यारहवीं कक्षा में अध्ययनरत विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए भी मेडिकल एवं इंजीनिय¨रग की निश्शुल्क को¨चग की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए कुछ निजी शैक्षणिक संस्थानों से भी मदद ली जाएगी। आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञ शिक्षक विद्यार्थियों को को¨चग देंगे। इससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्वरूप में बदलाव आएगा।
चंद्रपुरा को कैशलेस प्रखंड बनाने में जुटे अधिकारी : चंद्रपुरा प्रखंड को कैशलेस ब्लॉक बनाने के लिए जिला प्रशासन गंभीर है। बेरमो एसडीओ कुलदीप चौधरी ने सोमवार को ब्लॉक में मुखिया, पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवकों के साथ बैठक कर कैशलेस सिस्टम के लिए चल रहे बेसलाइन सर्वे की समीक्षा की। सभी पंचायतों को छह दिसंबर को ही सर्वे रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपने का निर्देश दिया।
दूसरे चरण में विभागीय एवं बैंककर्मी गांवों में जाकर छूटे हुए लोगों का आधार नंबर के साथ बैंक खाता खोलेंगे। बैठक में डीआरडीए निदेशक संदीप कुमार, मनरेगा के नोडल पदाधिकारी पंकज दूबे, प्रमुख अनिता गुप्ता, उपप्रमुख अनिल कुमार महतो, बीडीओ मनोज कुमार सहित विभिन्न पंचायतों के मुखिया मौजूद थे।
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