विधानसभा: सदन में 3010.86 करोड़ का दूसरा अनुपूरक सरकार ने रखा, हो-हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश

रांची: सरकार की ओर से शुक्रवार को 3010.86 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया. हो-हल्ला के बीच संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने सदन पटल पर अनुपूरक बजट रखा. सोमवार को अनुपूरक पर चर्चा होगी. इसमें 2547.15 करोड़ रुपये का राजस्व खर्च और 463.71 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) शामिल है. 

पेश किये गये बजट के मुताबिक 7.72 करोड़ का चार्ज्ड बजट है और 3003.13 करोड़ का वोटेड बजट. बजट में सबसे अधिक राशि का प्रावधान ऊर्जा विभाग के लिए 425.35 करोड़ रुपये का किया गया है.

इसके अलावा ग्रामीण एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के लिए 363.67 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 335.56 करोड़ रुपये, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 220.45 करोड़ रुपये, कल्याण विभाग के लिए 205.54 करोड़ रुपये, उच्च तकनीक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के लिए 193.44 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य परिवार शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 162.10 करोड़ रुपये, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग के लिए 156.96 करोड़ रुपये, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 139.07 करोड़ रुपये, जल संसाधन विभाग के लिए 122.08 करोड़ रुपये और ग्रामीण विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग) के लिए 100.28 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान रखा गया है. 

 

किस विभाग के लिए कितनी राशि

विभाग राशि

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(कृषि प्रभाग) 39.75 करोड़

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) 78 लाख

भवन निर्माण विभाग 20.00 करोड़

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 13.85 करोड़

राज्यपाल सचिवालय 30.40 लाख

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग) 1.56 करोड़

परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग) 27.42 करोड़

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) 115.81 करोड़

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 15 करोड़

योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) 70.10 लाख

ब्याज भुगतान 5.71 करोड़

ऋण की वापसी 30 लाख

वाणिज्य कर विभाग 33.04 लाख

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 24.80 करोड़

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 27.85 करोड़

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (उद्योग प्रभाग) 38 लाख

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 5.81 करोड़

योजना सह वित्त विभाग(सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन) 46.75 लाख

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 28.47 करोड़

विधि विभाग 93.50 लाख

झारखंड उच्च न्यायालय 1.25 करोड़

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (खान एवं भूतत्व प्रभाग) 2.15 लाख

मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य) 75 हजार

विधानसभा 78.50 लाख

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 65.60 लाख

झारखंड लोक सेवा आयोग 14 लाख

योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग) 58 लाख

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा ) 4.33 लाख

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग) 4.28 करोड़

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) 33.63 लाख

राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार) 2.54 करोड़

उच्च तकनीकी शिक्षा,कौशल विकास (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) 75.17 करोड़

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग 6.82 करोड़

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य (पर्यटन प्रभाग) 02 लाख

परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग) 3.35 लाख

जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) 3.90 लाख

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग 26.6 करोड़

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) 10.13 करोड़

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) 49.40 करोड़

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग) 11.06 करोड़

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग) 90.03 करोड़