झारखंड के 3,000 से ज्यादा शिक्षकों की सेवाएं जारी रहेंगी : सुप्रीम कोर्ट

 नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के 3,000 से ज्यादा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी. साथ ही रोजगार नीति 2016 को खत्म करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. 

झारखंड हाइकोर्ट के राज्य की नियोजन नीति के असंवैधानिक करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

 रांची : प्रार्थी सत्यजीत कुमार व अन्य की अोर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गयी है. उन्होंने झारखंड हाइकोर्ट के 21 सितंबर 2020 के आदेश को चुनाैती दी है. हाइकोर्ट की लॉर्जर बेंच ने 21 सितंबर 2020 को राज्य सरकार की नियोजन नीति व हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन को चुनौती देनेवाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था.

झारखंड की रोजगार नीति: न्यायालय ने 3,600 से ज्यादा शिक्षकों को सेवा में बने रहने की अनुमति दी

 नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने झारखंड में 3,600 से ज्यादा शिक्षकों को बुधवार को राहत प्रदान करते हुये उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति प्रदान की और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय ने 21 सितंबर को झारखंड की ‘रोजगार

Breaking: शिक्षकों के लिए राहत, झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर SC ने लगाया स्टे, नियोजन नीति का है मामला

 रांचीः हजारों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगाने का आदेश दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियोजन नीति को गलत करार देते हुए उस नीति के आधार पर हुए 13 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था.

विधायक की पहल पर शिक्षकों का वेतन हुआ निर्गत

 संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा): झारखंड सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह वर्तमान में कोडरमा विधायक डा. नीरा यादव की पहल पर कोडरमा जिला के प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय के शिक्षकों के वेतन भुगतान का मामला सुलझा लिया गया है। शिक्षकों को वेतन मिला।

jharkhand niyojan niti : क्या नियोजन नीति पर घिर गई झारखंड सरकार, यहां पढ़ें क्यों जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट

 राज्य की नियोजन नीति को रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से एसएलपी( विशेष अनुमति याचिका) दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। सरकार ने इस नीति के तहत अनुसूचित जिलों में रद्द की गयी शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश को भी रद्द करने का आग्रह किया है।

नवनियुक्त हाईस्कूल शिक्षकों ने निकाली चाईबासा में न्याय यात्रा

 जागरण संवाददाता, चाईबासा : पश्चिम सिंहभूम जिले के सभी नवनियुक्त हाईस्कूल शिक्षकों ने शुक्रवार को चाईबासा शहर में न्याय यात्रा निकाली। सबसे पहले सभी शिक्षकों ने गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा

Sarkari Naukri 2020: झारखंड में 35 हजार पीटी शिक्षकों की जरूरत, हेमंत सोरेन सरकार जल्द निकाल सकती है वैकेंसी

 रांची : खेल एवं व्यायाम में रुचि रखने वाले झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है. प्रदेश के सभी स्कूलों में जल्दी ही फिजिकल इंस्ट्रक्टर की बहाली की जायेगी. इस संबंध में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब हेमंत सोरेन सरकार को इस पर अंतिम फैसला लेना है. सरकार ने सहमति दे दी, तो झारखंड के कम से कम 35 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी.

स्कूलों में शिक्षकों का टोटा, कैसे संवरे भविष्य

 उत्कर्ष पांडेय, लातेहार : जिला मुख्यालय में शिक्षा हमें जितनी अनिवार्य और सुलभ नजर आती है, गांवों में उतनी ही दुर्लभ और उपेक्षित है। सबके लिए शिक्षा आधारभूत आवश्यकता है

राज्य के 13 हजार प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति

 रांची : राज्य के लगभग 13 हजार प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी. इसके लिए 30 अक्तूबर तक रोस्टर क्लियर करने को कहा गया है. इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के उपायुक्त और डीएसइ को पत्र लिखा है. सभी डीएसइ को 15 अक्तूबर तक प्रस्ताव देने को कहा गया है.

पूर्व शिक्षा मंत्री के फैसले को HC ने किया खारिज, +2 शिक्षकों के तबादले पर रोक का आदेश रदद्

 Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट ने पिछली सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा लिये गये एक और फैसले को खारिज कर दिया है. झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व सरकार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा पारित किये गये उस आदेश को ख़ारिज कर दिया है. जिसमें उन्होंने प्लस टू के शिक्षकों के तबादले के आदेश पर रोक लगायी थी. अदालत के द्वारा शिक्षकों के तबादले से संबंधित तत्कालीन शिक्षा मंत्री के आदेश को गलत करार देते हुए स्थापना समिति के द्वारा जारी किये गये तबादले से संबंधित आदेश को सही ठहराया है.

नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड HC का फैसला, नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने आदेश

 रांचीः झारखंड सरकार द्वारा लागू नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को गलत करार देते हुए अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दे दिया है.

Sarkari Naukri Teacher Vacancy 2020 : शिक्षकों के दस लाख से अधिक पद, बिहार में तीन लाख और झारखंड में 95897 पद हैं रिक्त

 shikshak bharti (Bahali) 2020 in Bihar, Jharkhand : केंद्र सरकार की ओर से जारी रिक्तियों के अनुसार पूरे देश मे 10 लाख 60 हजार 139 शिक्षकों के पद खाली हैं. इसमें सबसे अधिक शिक्षकों के पद बिहार में खाली हैं. दूसरे स्थान पर यूपी और तीसरे स्थान पर झारखंड है. सांसद धर्मवीर सिंह द्वारा अतारांकित प्रश्न के जबाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में यह जानकारी दी. निशंक ने बताया कि वर्ष 2020-21 तक पूरे देश में शिक्षकों के 61 लाख 84 हजार 464 पद स्वीकृत हैं. इसके विरुद्ध अलग-अलग राज्यों में कुल 10 लाख 60 हजार 139 पद रिक्त हैं.

झारखंड: नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा

 सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया.

हर काम में फिट हैं शिक्षक , मैडम को चाहिए गिफ्ट , जान का खतरा है या दिखावा , शिक्षक भर्ती को लगा कोरोना संक्रमण

हर काम में फिट हैं शिक्षक
हमारे देश में शिक्षकों को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। वे सिर्फ बच्चों में संस्कार ही नहीं भरते बल्कि हर वो काम में भी आगे रहते हैं, जिन्हें कोई नहीं कर सकता। अब आप कोरोना काल में ही देखिए, कोरोना