झारखंड कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, शिक्षकों की बहाली ,बालिकाओं को बड़ा तौहफा सहित 38 प्रस्ताव

 आज हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। कैबिनेट में 38 प्रस्तावों को मंजूरी मिली । जिनमें बालिकाओं को इस योजना के तहत दिये जाएंगे 20 हजार, विद्यालयों में जल्द निकलेगी 50 हजार पदों पर भर्ती

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में आज बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इस दौरान 200 करोड़ की लागत से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चंदाघासी रिंग रोड तक फोरलेन रोड बनाने के लिए सड़क योजना की मंजूरी दी गई।

साथ ही पेटरवार से नरकी के बीच आरओबी निर्माण के लिए 83 करोड़ की योजना मंजूर की गयी।

एक माह के मानदेय के बराबर क्षतिपूर्ति अवकाश

वहीं पुलिस विभाग में कार्यरत अराजपत्रित कर्मी, पुलिसकर्मी, सिपाही, हवलदार, अवर निरीक्षक, निरीक्षक को एक माह के मानदेय के बराबर क्षतिपूर्ति अवकाश देने की मंजूरी दी गयी।

मौके पर राज्य के इंटरमीडिएट, प्राथमिक स्कूलों में प्राचार्य, सहायक अध्यापक सहित शिक्षक और नॉन टीचिंग के 50,000 से अधिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी। इनमें इंटरमीडिएट स्कूलों में 20845 और मध्य स्कूल में 29175 पद सृजित किये गये।

विद्यार्थियों की बढ़ी छात्रवृत्ति

बता दें कि इस बैठक में छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके छात्रवृत्ति को बढ़ा दिया गया है। इसके तहत कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को जो पहले 500 मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है।

वहीं कक्षा 5 से 6 के बच्चों को 1000 की जगह 1500 रुपये, कक्षा सात से आठ के बच्चों को 1500 की जगह 2500 और कक्षा 9 से 10 तक के बच्चों को 2250 के बजाय 4500 रुपये छात्रवृत्ति देने की मंजूरी दी गई।

बालिकाओं को दिये जाएंगे 20 हजार रूपये

कैबिनेट की इस बैठक में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल कर सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना कर दिया गया है।

इस योजना के तहत कक्षा 8 और 9 की बालिकाओं को 2500 रुपए, 10वीं में 5000 रुपए, 11वीं, 12 वीं में 5000 रुपए एवं 18 से 19 वर्ष की आयु में होने पर एकमुश्त 20000 रूपये की राशि दी जायेगी।

बैंकों से दिये जाने वाले ऋण में गारंटर बनने के नियम में हुआ बदलाव

कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वरोजगार के लिए एसटी एससी ओबीसी को बैंकों से दिये जाने वाले ऋण में गारंटर बनने के नियम में बदलाव कर किया गया है। इसके तहत अब राज्य में सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति के अलावा निर्वाचित, पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी गारंटर बन सकेंगे।

इन कॉलेजों में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के सैकड़ों पदों पर होगी भर्ती

रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवगठित श्री श्री नियर कोलेबिरा डिग्री कॉलेज में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के लिए 87 पद सृजित किये गये। वहीं बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवसृजित टुंडी गोमिया आरआरएसपी टू धनबाद डिग्री कॉलेज के लिए भी 87 पद स्वीकृत किये गये।

खाद्य सुरक्षा के तहत 15 लाख परिवार से बढ़ा कर 20 लाख परिवार किया गया। मौके पर सरकारी कर्मियों के साथ में वेतनमान निर्धारण के लिए विकल्प चयन करने के लिए 31 अगस्त तक की तिथि विस्तारित की गयी। वहीं जवानों का अवधि विस्तार किया गया 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।

झारखंड कैबिनेट