Ranchi: झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों को 26 दिसंबर को
हड़ताल तोड़ने के मुद्दे पर वार्ता के लिए बुलाया है. स्कूली शिक्षा और
साक्षरता मंत्री डॉ नीरा यादव, विभागीय सचिव एपी सिंह ने कहा है कि पारा
शिक्षकों की हड़ताल से राज्य की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गयी है. स्कूल बंद
हो गये हैं.
सरकार पारा शिक्षकों से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हुए वार्ता का एक मौका दे रही है. हड़ताल खत्म होने से सबकी भलाई होगी. जहां बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी वहीं पारा शिक्षकों के हित के लिए भी सरकार सकारात्मक रुख अपनायेगी. डॉ यादव ने कहा कि 26 दिसंबर 2018 को पारा शिक्षक सरकार के साथ वार्ता करें. सरकार के सभी अधिकारी और वो खुद वार्ता के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक यह आश्वस्त करें कि फिर वे हड़ताल पर नहीं जायेंगे. हर बार वे आंदोलनरत रहते हैं, जिसका व्यापक असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि विपक्ष भी पारा शिक्षकों के मामले में राजनीति न करे.
प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय के नये सभागार में मीडिया से बातचीत के क्रम में डॉ यादव और श्री सिंह ने यह बातें कहीं. श्री सिंह ने कहा कि राज्य में 65 हजार पारा शिक्षकों में से 13 हजार ही टेट पास हैं. इन्हें ही वार्ता के बाद सुविधाएं मिलेंगी. 51 हजार को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. सरकार ने बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और ओड़िशा में पारा शिक्षकों को मिल रही मानदेय की राशि और सुविधाओं का अध्य्यन कर एक फॉर्मूला तय किया है. ओड़िशा, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में बगैर प्रशिक्षित शिक्षक के पारा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है. वहीं छत्तीसगढ़ में आठ-आठ साल में पारा शिक्षकों का मूल्यांकन के आधार पर मानदेय बढ़ाया जाता है.
सरकार पारा शिक्षकों से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हुए वार्ता का एक मौका दे रही है. हड़ताल खत्म होने से सबकी भलाई होगी. जहां बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी वहीं पारा शिक्षकों के हित के लिए भी सरकार सकारात्मक रुख अपनायेगी. डॉ यादव ने कहा कि 26 दिसंबर 2018 को पारा शिक्षक सरकार के साथ वार्ता करें. सरकार के सभी अधिकारी और वो खुद वार्ता के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक यह आश्वस्त करें कि फिर वे हड़ताल पर नहीं जायेंगे. हर बार वे आंदोलनरत रहते हैं, जिसका व्यापक असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि विपक्ष भी पारा शिक्षकों के मामले में राजनीति न करे.
प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय के नये सभागार में मीडिया से बातचीत के क्रम में डॉ यादव और श्री सिंह ने यह बातें कहीं. श्री सिंह ने कहा कि राज्य में 65 हजार पारा शिक्षकों में से 13 हजार ही टेट पास हैं. इन्हें ही वार्ता के बाद सुविधाएं मिलेंगी. 51 हजार को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. सरकार ने बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और ओड़िशा में पारा शिक्षकों को मिल रही मानदेय की राशि और सुविधाओं का अध्य्यन कर एक फॉर्मूला तय किया है. ओड़िशा, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में बगैर प्रशिक्षित शिक्षक के पारा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है. वहीं छत्तीसगढ़ में आठ-आठ साल में पारा शिक्षकों का मूल्यांकन के आधार पर मानदेय बढ़ाया जाता है.
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