राज्य के 67000 पारा शिक्षकों की सेवा नियमित करने के लिए होगा परीक्षा का आयोजन

रांची : झारखंड के 67,082 पारा शिक्षकों की सेवा को नियमित करने के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए परीक्षा का मोड्यूल बनाने की जिम्मेदारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सौंप दी गई है. सोमवार को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव केके खंडेलवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ.

बीना परीक्षा लिए सेवा स्थाई करना संभव नहीं

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इस हाई-लेवल कमिटी की बैठक में पारा शिक्षक छतीसगढ़ की तर्ज पर सीधे समायोजन की मांग कर रहे थे. लेकिन कमिटी ने इस असहमति जताई. कमिटी के अध्यक्ष समेत वित्त सचिव संजय सिंह, स्कूली शिक्षा सचिव अमरेन्द्र प्रताप सिंह और झारखंड परियोजना के निदेशक उमा शंकर सिंह ने कहा कि बिना परीक्षा लिए सेवा स्थाई करना संभव नहीं है.

झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट(जेटेट) पास पारा शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2013 में पास पारा शिक्षक शामिल हो सकेंगे. बता दे कि 2013 और 2016 में जेटेट की परीक्षा का आयोजन किया गया था. जिसमें 13411 पारा शिक्षक पास हुए थे.

जेटेट की वैधता पांच से बढाकर सात वर्ष

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जेटेट की वैधता पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष करने की अनुशंसा की गई है. बता दें कि साल 2013 में पास जेटेट पारा शिक्षकों की वैधता समाप्त हो गई है. पारा शिक्षकों ने प्री-अप्रूवल बोर्ड(पैब) के निर्देश में पारा शिक्षकों का मानदेय देने का आग्रह किया है. उनकी मांग है कि पैब के अनुसार केटेगरी वाइज 15,000, 20,000 और 25,000 मानदेय दिया जाए. कमिटी ने इस पर वित्त विभाग के परामर्श के बाद इस पर निर्णय की बात कही.

विश्वविद्यालय शिक्षकों का अगले माह तक सातवां वेतनमान

सातवें वेतनमान अनुशंसा समिति के अध्यक्ष डीके तिवारी ने कहा कि सातवें वेतनमान की विसंगतियां दूर की जाएंगी. यूजीसी पैकेज के अनुरूप सातवां वेतनमान अगले माह तक लागू करने की अनुशंसा की जाएगी. यह बातें उन्होंने सोमवार को फुटाज के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान कही.