सातवां वेतनमान शीघ्र लागू करे सरकार

दुमका : झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के दुमका जिला शाखा की बैठक जिला सचिव राजीव नयन तिवारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अब तक सातवें वेतनमान को लागू नहीं किये जाने पर क्षोभ जताया गया. श्री तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि राज्य सरकार 15 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन इसका ऐलान करेगी, पर ऐसा नहीं किया गया. उन्होंने पीएचईडी के यांत्रिक प्रमंडल के कर्मचारियों के पिछले नौ माह से लंबित वेतन का भुगतान करने, सभी अनुबंधकर्मियों यथा एएनएम-जीएनएम, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, सहिया, कंप्यूटर आॅपरेटरों को समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग पर भी जोर दिया.

 

कहा कि सरकार को आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षकाओं के अभ्यावेदन पर शीघ्र निर्णय लेते हुए उनके स्थानांतरण को स्थगित करना चाहिए. उन्होंने इन सभी मांगों तथा सातवें वेतनमान को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए तैयार रहने का भी आह‍्वान किया. बैठक में राज्य महासंघ के मुख्य संरक्षक तारणी प्रसाद कामत ने कहा कि सरकार के श्रम विरोधी  नीति के कारण राज्यभर के कर्मी परेशान है. उन्होंने पारा शिक्षक सहित अन्य अनुबंधकर्मियों के हड़ताल के दौरान किये गये समझौते को लागू करने की मांग उठायी. बैठक में गोपाल चंद्र झा, माधव कुमार सिंह, सुशील कुमार मिश्रा, सिराजुल हसन, नरेश यादव, चंदना पाल, बुलु घोष, खुर्शिदा खातून, सोनामुनी हांसदा, मो इरशाद, सुधीर तिवारी, कैलाश साह, वामदेव गोरायं, तपन ठाकुर, अजितेश राय, नित्यानंद सिंह, जितेंद्र सिंह, जयप्रकाश मिश्रा, अनुज कुमार, रविंद्र प्रसाद दिवाकर, सौरभ कुमार, शत्रुघ्न प्रसाद देव, पंकज सिंह, उमाकांत राय, आलबीन टुडू, शैलेंद्र कुमार, सोनाली रजक, श्रीकुमार मिश्र, सुनील सिन्हा, भोला सिंह, रामानंद मिश्र, सत्येंद्र नारायण सिंह आदि मौजूद थे.