प्रारंभिक शिक्षा के मूल ढांचे में सुधार की जरूरत

 आज विभाग के पास प्राथमिक पाठशालाओं में बीएड, एमएड, एम. फिल व पीएचडी अध्यापक भी हैं, जिनके पास प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने का अनुभव भी है। उन्हें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में नए अध्यापकों को तैयार करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक पाठशाला में कक्षावार अध्यापक होने के साथ-साथ नर्सरी कक्षाओं के बच्चों के लिए नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए…

शिक्षा के अधिकार कानून की हकीकत

 शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा से समाज को सभ्य बनाया जा सकता है। शिक्षा समाज के विकास, आर्थिक उन्नति और सार्वभौमिक सम्मान के लिए एक आवश्यक घटक है। हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार होना चाहिए कि उसे जीने के अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार भी हासिल हो।

स्कूली शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाएं: माता-पिता के लिए आवश्यक जानकारी

 आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इक्कीसवीं सदी में समाज के समग्र विकास के लिए एक ऐसी आबादी की आवश्यकता है जो अच्छी तरह से शिक्षित और कौशल, दृष्टिकोण और ज्ञान से सुसज्जित हो। न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने में, शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है।

भारत में शिक्षा का विकास

  किसी भी देश के आर्थिक विकास में शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों से भारत ने हमेशा हमारे देश में साक्षरता दर में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। आज भी सरकार भारत में प्राथमिक और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है।

विद्यालय शिक्षा को गुणात्मक बनाना

  चर्चा में क्यों?

केंद्रीय सरकार सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से कई स्तरों पर अध्यापकों के नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण, नए भर्ती अध्यापकों के लिये प्रवेश प्रशिक्षण, आईसीटी कोम्पोनेंट पर प्रशिक्षण, विस्तृत शिक्षा, लैंगिक संवेदनशीलता, तथा किशोरावस्था शिक्षा सहित गुणवत्ता सुधार के लिये राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की मदद करती है।

भारत में शिक्षा गुणवत्ता: चुनौतियाँ और समाधान

  देश में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये यह मौलिक अधिकार बन गया। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों का अंबार लगा है तथा ऐसे उपायों की तलाश लगातार जारी रहती है, जिनसे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकें। मानव संसाधन के विकास का मूल शिक्षा है जो देश के सामाजिक-आर्थिक तंत्र के संतुलन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

School Reopen: इस तारीख से शुरू होंगी 9वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं, जानें

 रांची. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसे लेकर आज गाइडलाइन जारी करेगा. 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्रा नौ अगस्त सोमवार से ही स्कूल आकर पढ़ सकेंगे. हालांकि शिक्षकों के लिए दो अगस्त से ही स्कूल खुल

निष्ठा 2 के माध्यम से शिक्षकों को किया जाएगा दक्ष

 शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निष्ठा 2 के मार्गदर्शन में जिला के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर उन्हें दक्ष किया जाएगा। जिला में यह प्रक्रिया सोमवार से विभिन्न प्रखंडों में शुरू की जा

16 से पारा शिक्षक फिर करेंगे आंदोलन, बनी रणनीति

 जासं,सिमडेगा: एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा सिमडेगा की बैठक जिलाध्यक्ष एहतेशामुल हक के अध्यक्षता में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में समय 2 बजे अपराह्न से कोविड नियमों का पालन करते हुए हुई। बैठक का संचालन

School Reopen: खुल गये स्कूल,पहली से 10वीं तक के बच्चे जाएंगे पढ़ने,UP-झारखंड सरकार ने कही ये बात,दिल्ली में..

 School Reopening Updates : कोरोना संक्रमण की वजह से करीब डेढ़ साल से बंद स्कूल (gujarat, delhi, bihar, jharkhand, up Government ) एक बार फिर खुलने लगे हैं. इस दौरान कई राज्यों में कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइन के पालन बात भी कही गई है. क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के सामने आने के बाद तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है. इन सबके बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी स्कूलों के खोलने को लेकर तैयारी की जा रही है.

Para Teacher News: अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों ने कितनी इमानदारी से किया अपना कार्य, इसी आधार पर होगा दो वर्ष का बकाया मानदेय भुगतान

 जागरण संवाददाता, धनबाद: जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के कार्यों की शुद्धता से जांच होगी। इन शिक्षकों ने अपना काम कितनी ईमानदारी से किया। इसकी पड़ताल होने के बाद ही पिछले दो वर्ष का बकाया भुगतान किया जाएगा। जुलाई 2019 से लेकर मार्च 2020 और अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का बकाया चल रहा है।