शिक्षा सचिवों की बैठक में केंद्रीय शिक्षा सचिव ने दी जानकारी
रांची : सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अब एक
साथ चलेगा. दोनों को मर्ज किया जायेगा. केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग
के सचिव अनिल स्वरूप ने शुक्रवार को यह जानकारी देश के पूर्वी राज्यों के
शिक्षा सचिवों के साथ हुई बैठक में दी. कहा कि दोनों अभियान को नया नाम
दिया जायेगा. इस आशय से संबंधित पत्र सभी राज्यों के शिक्षा सचिव को दिया
गया.
दोनों योजनाओं के एक निदेशक होंगे: मालूम हो कि सर्व शिक्षा अभियान
प्राथमिक व मध्य विद्यालय और माध्यमिक शिक्षा अभियान हाइस्कूल व प्लस टू
विद्यालयों के बच्चों के लिए चलाया जाता है.
अब दोनों योजनाओं के एक निदेशक होंगे. बैठक में केंद्र सरकार द्वारा
शुरू की जा रही दो योजनाओं में झारखंड को शामिल करने पर सहमति दी गयी.
स्कूलों की ऑनलाइन निगरानी के लिए शालाकोष योजना शुरू किया जायेगा. इसमें
छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश के साथ-साथ झारखंड को भी शामिल किया जायेगा.
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने केंद्रीय शिक्षा
सचिव को बताया कि झारखंड सरकार द्वारा विद्यालयों में टैब दिया जा रहा है.
झारखंड में ई -विद्यावाहिनी नाम से योजना शुरू किया जायेगा. केंद्रीय
सचिव ने इसकी सराहना करते हुए केंद्र द्वारा शुरू की जा रही योजना में
शामिल करने की बात कही. इसके माध्यम से प्रतिदिन शिक्षक, विद्यार्थी की
उपस्थिति से लेकर विद्यालय संचालन की पूरी जानकारी ऑनलाइन दी जायेगी.
शिक्षकों को जोड़ने के लिए दीक्षा पोर्टल
केंद्र सरकार देश भर के शिक्षकों को एक प्लेटफाॅर्म पर लाने की तैयारी
कर रही है. इसके लिए दीक्षा नाम से पोर्टल तैयार किया गया है. इसमें
शिक्षक अपने बेस्ट प्रैक्टिस को अपलोड कर सकते हैं. इसके अलावा दूसरे
शिक्षकों के बेस्ट प्रैक्टिस को देख कर अपने स्कूलों में लागू कर सकते
हैं.
इसके अलावा शिक्षकों के पठन-पाठन के तरीकों से भी अवगत कराया जायेगा.
केंद्र सरकार की इस योजना के प्रथम चरण में झारखंड को भी जोड़ा जायेगा.
केंद्र सरकार ने देश के चार राज्यों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू
किया है. केंद्र मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा शालार्थी नाम से एक और
पोर्टल तैयार किया जा रहा है. जिसके माध्यम से सीएसआर के तहत होने वाले
कार्यों की जानकारी व एनजीओ के बारे में बताया जायेगा.
झारखंड में चल रहे कार्यों की सराहना
केंद्रीय शिक्षा सचिव ने राज्य में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में चल
रहे कार्यों तथा शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर शुरू किये परिवर्तन दल के
कार्यों की सराहना की. उन्होंने परिवर्तन दल के कार्य के अध्ययन के लिए
केंद्र की टीम भेजने की बात कही.
इसके बाद इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जायेगा. शिक्षकों के
प्रशिक्षण को लेकर तैयार किये गये प्रपत्र को भी बेहतर बताया गया. झारखंड
में शिक्षकों के लिए अंगरेजी प्रशिक्षण व बच्चों में गणित के पठन-पाठन को
लेकर एनीजीओ के साथ किये गये एमओयू की भी सराहना की. साथ ही दूसरे राज्यों
को एनजीओ के साथ एमओयू करने को कहा गया. बैठक में पश्चिम बंगाल, ओड़िशा,
बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड व अंडमान-निकोबार के शिक्षा सचिव के अलावा विभाग
के अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक
शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना समेत केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा
रही योजनाओं की समीक्षा की गयी.
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