मेदिनीनगर : अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधमंडल शनिवार को
कार्यालय में पलामू के डीएसई अर¨वद कुमार से मिला। उन्हें एक ज्ञापन
सौंपा। इसमें जिले के प्रखंड मुख्यालयों में वेतन निर्धारण कार्य करने की
मांग की है।
प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संघ के अध्यक्ष सुधीर कुमार दूबे व महासचिव अमरेश कुमार ¨सह ने किया। शिष्टमंडल में शामिल शिक्षक नेताओं ने कहा है कि सूबे के कई जिलों में शिक्षक-शिक्षिकाओं का वेतन निर्धारण का कार्य शुरू हो गया है। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिपेक्ष्य में अतिशीघ्र वेतन निर्धारण का कार्य शुरू कराना जरूरी है। कहा कि जिले के विभिन्न प्रखंडों की मुख्यालय से अत्यधिक दूरी है। इसके मद्देनजर विभिन्न प्रखंडों में अलग-अलग तिथि निर्धारण कर प्रखंड स्तर पर ही वेतन निर्धारण का कार्य कराया जाए। इससे शिक्षकों को सुविधा होगी। साथ ही जिला मुख्यालय पर अनावश्यक भीड़ कम होगी। नेताओं ने डीएसई से कहा है कि प्रखंड स्तर पर वेतन निर्धारण के लिए संबंधित प्रखंडों में अलग-अलग तिथि निर्धारित की जाए। साथ ही संबंधित प्रखंडों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बीईईओ, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी भी संबंधित प्रखंड में निर्धारित तिथि को ससमय आवश्यक रूप से उपस्थित रहने का निर्देश जारी करें। डीएसई ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि संघ की मांग पर गहनतापूर्वक विचार होगा। प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाकर शिक्षकों के सातवें वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा। यह प्रक्रिया होली बाद शुरू होगी।
प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संघ के अध्यक्ष सुधीर कुमार दूबे व महासचिव अमरेश कुमार ¨सह ने किया। शिष्टमंडल में शामिल शिक्षक नेताओं ने कहा है कि सूबे के कई जिलों में शिक्षक-शिक्षिकाओं का वेतन निर्धारण का कार्य शुरू हो गया है। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिपेक्ष्य में अतिशीघ्र वेतन निर्धारण का कार्य शुरू कराना जरूरी है। कहा कि जिले के विभिन्न प्रखंडों की मुख्यालय से अत्यधिक दूरी है। इसके मद्देनजर विभिन्न प्रखंडों में अलग-अलग तिथि निर्धारण कर प्रखंड स्तर पर ही वेतन निर्धारण का कार्य कराया जाए। इससे शिक्षकों को सुविधा होगी। साथ ही जिला मुख्यालय पर अनावश्यक भीड़ कम होगी। नेताओं ने डीएसई से कहा है कि प्रखंड स्तर पर वेतन निर्धारण के लिए संबंधित प्रखंडों में अलग-अलग तिथि निर्धारित की जाए। साथ ही संबंधित प्रखंडों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बीईईओ, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी भी संबंधित प्रखंड में निर्धारित तिथि को ससमय आवश्यक रूप से उपस्थित रहने का निर्देश जारी करें। डीएसई ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि संघ की मांग पर गहनतापूर्वक विचार होगा। प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाकर शिक्षकों के सातवें वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा। यह प्रक्रिया होली बाद शुरू होगी।