हंटरगंज
पारा शिक्षक संघ, अध्यक्ष और रसोईया ने शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय के
समीप विद्यालय मर्ज के विरोध को लेकर बीडीओ और कार्यालय का घेराव किया।
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झारखंड : 186 में से 57 मदरसे के शिक्षकों को ही मिलेगा वेतन, मिलनेवाली राशि में 16 करोड़ की कमी
रांची : राज्य के 186 अराजकीय मदरसे में से 57 मदरसे के शिक्षकों के
वेतन के लिए ही राशि निर्गत की जायेगी. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग
द्वारा करायी गयी जांच में 57 मदरसे ही मान्यता की शर्त को पूरा करते पाये
गये.
राशि लैप्स, शिक्षकों को नहीं मिला बकाया वेतन
रांची : राज्य के अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लगभग
13 करोड़ बकाया वेतन का भुगतान नहीं हो सका. झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक
संघ के महासचिव रवींद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि राज्य के
हो जाएं तैयार, यहां निकलने वाली हैं शिक्षकों के पदों पर नौकरियां
जयपुर, 31 मार्चः राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायतीराज राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार इस साल अक्टूबर तक 77 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेगी।
झारखंड : अब इलेक्शन ड्यूटी में शामिल नहीं होंगे शिक्षक, सचिव ने सभी जिलों के DC को लिखा पत्र
रांची : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने शिक्षकों को चुनाव कार्य से मुक्त रखने का अनुरोध सभी उपायुक्त से किया है. विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र लिखा है.
रांची : शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन के लिए 43 करोड़ जारी किया
रांची। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों और स्कूलों के स्थापना खर्च के लिए 43 करोड़ 30 लाख 30 हजार रुपये जारी किया है। इससे शिक्षकों को वेतन
भी दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निेदशक मीना ठाकुर ने आदेश जारी कर दिया
है। उन्होंने बोकारो, देवघर, दुमका, हजारीबाग, खूंटी,कोडरमा, रांची,
पाकुड़, गोड्डा, लोहरदगा और सिमडेगा के जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा
है।
एरियर समेत मानदेय भुगतान कराने की मांग
लातेहार | एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष अतुल कुमार सिंह
ने सूबे के मुख्यमंत्री से कार्यरत पारा शिक्षकों के 10 प्रतिशत बढ़ोतरी
का एरियर और मानदेय भुगतान कराने की मांग की है।
रांची : शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन के लिए 43 करोड़ जारी किया
रांची। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों और स्कूलों के स्थापना खर्च के लिए 43 करोड़ 30 लाख 30 हजार रुपये जारी किया है। इससे शिक्षकों को वेतन
भी दिया जाएगा।
शिक्षक संघ ने नो डिटेंशन पॉलिसी जारी रखने के लिए सांसद को सौंपा मांगपत्र
बोकारो | झारखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षक संघ ने नो डिटेंशन पॉलिसी एवं
सीसीई जारी रखने हेतु धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह को प्रधानमंत्री के नाम
मांग पत्र सौंपा।
स्कूल ब्लॉक ग्रांट शिक्षकों का दूसरे दिन भी धरना जारी
शहर के उदितनगर स्तिथ हाई स्कूल गेट के समक्ष मंगलवार को यानी दूसरे दिन भी
कॉलेज व स्कूल ब्लॉक ग्रांट शिक्षकों का धरना जारी रखा। लेकिन कुछ
शिक्षकों ने स्वेच्छा से मैट्रिक की उत्तर पुस्तिका के जांच करने के लिए
गए।
समान वेतन के लिए सीएम का घेराव करेंगे पारा शिक्षक
दुलमी| दुलमी प्रखंड पारा शिक्षक एकीकृत संघर्ष मोर्चा दुलमी प्रखंड की
बैठक मंगलवार को सीआरसी चटाक में की गई। जिसमें आगामी पांच अप्रैल से
मोर्चा द्वारा एक काम एक वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर किए जा रहे
आंदोलन की चर्चा की गई।
पारा शिक्षकों ने विधायक को सौंपा मांग पत्र
भास्कर न्यूज | तरहसी पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के पारा शिक्षकों ने मंगलवार को पांकी
विधायक देवेंद्र सिंह को मांग पत्र सौंपा। इसके पूर्व तरहसी प्रखंड के
एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक संसाधन केंद्र तरहसी में हुई।
बैठक में विद्यालय विलयन विषय पर चर्चा की गई।
रांची : दूर होगी शिक्षकों की कमी, चल रही विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया, स्कूलों को मिलेंगे 10 हजार शिक्षक
रांची : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मापदंड को पूरा नहीं करने वाले
विद्यालयों के विलय से शिक्षकों की कमी दूर होगी. राज्य भर में लगभग दस
हजार स्कूलों का सर्वे किया गया था, जिनमें से लगभग छह हजार प्राथमिक व
मध्य विद्यालय को निकटतम विद्यालय में मर्ज किया जायेगा.
रांची : दूर होगी शिक्षकों की कमी, चल रही विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया, स्कूलों को मिलेंगे 10 हजार शिक्षक
रांची : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मापदंड को पूरा नहीं करने वाले
विद्यालयों के विलय से शिक्षकों की कमी दूर होगी. राज्य भर में लगभग दस
हजार स्कूलों का सर्वे किया गया था, जिनमें से लगभग छह हजार प्राथमिक व
मध्य विद्यालय को निकटतम विद्यालय में मर्ज किया जायेगा.
विवि शिक्षकों को सातवां वेतनमान जल्द दे सरकार : डॉ. हरिओम पांडेय
रांची | पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. हरिओम पांडेय ने विवि
शिक्षकों के सातवें वेतनमान देने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा उठाए
गए कदम का स्वागत किया है।
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