धनबाद, जेएनएन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बहाल करने के
लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए अप्रशिक्षित शिक्षक व पारा
शिक्षकों को हटाने का निर्देश जारी कर दिया है। अप्रशिक्षित रह गए शिक्षकों
को प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक और मौका देने से केंद्र के इन्कार के बाद
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने भी प्रशिक्षित रह गए शिक्षकों को
कार्यमुक्त करने का फैसला कर लिया है।
रांची में हुई बैठक में केंद्र के उस पत्र का उल्लेख किया गया जिसमें 31 मार्च 2019 के बाद प्रशिक्षण के लिए अवसर देने से इन्कार किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग की ओर से डीएलएड की परीक्षा में धनबाद जिले के 15 पारा शिक्षक पास नहीं कर सके थे। जबकि 34 पारा शिक्षक डीएलएड के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर सके थे। विभागीय निर्णय के बाद इन पारा शिक्षकों को सेवा मुक्त किया जाएगा।
हालांकि ये शिक्षक काम कर रहे थे, लेकिन विभाग इन शिक्षकों का अप्रैल से ही मानदेय भुगतान पर रोक लगाए हुए है। बता दें कि सभी अप्रशिक्षित शिक्षक सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षण के पर्याप्त अवसर दिए गए। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रलय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 30 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।
आदेश में कहा गया कि निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों को मार्च 2015 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर दिया गया था। बाद में इसे 31 मार्च 2019 तक विस्तार दिया गया। केंद्र ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत शिक्षकों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। केंद्र ने अधिनियम के आलोक में इस तिथि के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है।
बताया जाता है कि पारा शिक्षक सहित काफी संख्या में शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। इनमें से निजी स्कूलों के शिक्षक भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। इसपर जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्रभूषण सिंह ने कहा कि रांची में हुई बैठक में अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने का निर्णय लिया गया है। जिले में ऐसे शिक्षक जिन्हें प्रशिक्षण का मौका दिया गया था और वे नहीं कर पाएं उनकी सूची तैयार कर हटाया जाएगा।
रांची में हुई बैठक में केंद्र के उस पत्र का उल्लेख किया गया जिसमें 31 मार्च 2019 के बाद प्रशिक्षण के लिए अवसर देने से इन्कार किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग की ओर से डीएलएड की परीक्षा में धनबाद जिले के 15 पारा शिक्षक पास नहीं कर सके थे। जबकि 34 पारा शिक्षक डीएलएड के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर सके थे। विभागीय निर्णय के बाद इन पारा शिक्षकों को सेवा मुक्त किया जाएगा।
हालांकि ये शिक्षक काम कर रहे थे, लेकिन विभाग इन शिक्षकों का अप्रैल से ही मानदेय भुगतान पर रोक लगाए हुए है। बता दें कि सभी अप्रशिक्षित शिक्षक सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षण के पर्याप्त अवसर दिए गए। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रलय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 30 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।
आदेश में कहा गया कि निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों को मार्च 2015 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर दिया गया था। बाद में इसे 31 मार्च 2019 तक विस्तार दिया गया। केंद्र ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत शिक्षकों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। केंद्र ने अधिनियम के आलोक में इस तिथि के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है।
बताया जाता है कि पारा शिक्षक सहित काफी संख्या में शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। इनमें से निजी स्कूलों के शिक्षक भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। इसपर जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्रभूषण सिंह ने कहा कि रांची में हुई बैठक में अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने का निर्णय लिया गया है। जिले में ऐसे शिक्षक जिन्हें प्रशिक्षण का मौका दिया गया था और वे नहीं कर पाएं उनकी सूची तैयार कर हटाया जाएगा।
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