राज्य भर के बीईईओ और प्रधान शिक्षकों का वेतन रोका गया

रांची। राज्य के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और प्रारंभिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। मिड डे मील योजना की सौ फीसदी रिपोर्ट नहीं देने पर राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है।
वैसे प्रखंड जहां के आधे से भी कम स्कूलों ने रिपोर्ट दी है, उनके बीईईओ और संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों पर अलग से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राज्य के छह जिले पलामू, दुमका, गुमला, गढ़वा, चतरा और सरायकेला मिड डे मील की रिपोर्ट देने में सबसे फिसड्डी जिले साबित हुए हैं। इन सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों से भी सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा है।
राज्य सरकार अप्रैल महीने में मिड डे मील की स्कूलवार आयी रिपोर्ट की समीक्षा कर रही थी। इसमें पाया गया कि किसी भी जिले से सौ फीसदी रिपोर्ट नहीं आयी है। ऐसे में विभाग ने तत्काल इसके लिए जिम्मेवार वैसे सभी प्रारंभिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, जिन्होंने सौ फीसदी रिपोर्ट नहीं भेजी है उनके वेतन पर रोक लगायी है। मिड डे मील प्राधिकरण के निदेशक आदित्य कुमार स्वरूप ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसका पालन कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नये वित्तीय वर्ष 2019-20 के पहले महीने अप्रैल में मध्याह्न भोजन योजना की रिपोर्ट नहीं मिली है। हर दिन मॉनिटरिंग और रिपोर्ट नहीं आने से मध्याह्न भोजन योजना प्रभावित हो रही है। ऐसे में जिला शिक्षा अधीक्षकों की ओर से कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा है और केंद्र सरकार भी इस पर सवाल उठा रही है।