सामाजिक अंकेक्षण होने से शिक्षकों की बढ़ सकती है परेशानी

 रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Government School Audit झारखंड के सरकारी स्कूलों में एक बार फिर सामाजिक अंकेक्षण (सोशल आडिट) होगा। कोरोना के कारण राज्य में यह अंकेक्षण फिलहाल नहीं हो रहा था। अब

झारखंड सरकार एक बार फिर इसकी तैयारी शुरू कर रही है। इसके तहत वर्ष 2021-22 के लिए लगभग साढ़े सात हजार स्कूलों में इस साल मिड डे मील का सामाजिक अंकेक्षण होगा, जबकि दस हजार स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान का अंकेक्षण होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूलों का चयन कर लिया है।

झारखंड सरकार ने इस बार भी सामाजिक अंकेक्षण की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यरत सोशल आडिट यूनिट को देने का निर्णय लिया है। हालांकि पूर्व में इस यूनिट पर भयादोहन करने तथा जानबूझकर परेशान करने के आरोप शिक्षक लगाते रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का जोर सामाजिक अंकेक्षण पर है। इसे लेकर मंत्रालय कई बार राज्य सरकार को निर्देश दे चुका है।

शिक्षकों की बढ़ सकती है परेशानी

स्कूलों में सामाजिक अंकेक्षण होने से शिक्षकों की परेशानी बढ़ सकती है। हाल ही में समीक्षा में यह बात सामने आ चुकी है कि अभी भी बड़ी संख्या में बच्चों के बीच कुकिंग कास्ट की राशि वितरित नहीं की जा सकी है। न ही उन्हें चावल दिया गया है। विभाग द्वारा सख्ती किए जाने के बाद जिला व प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। तीन साल पूर्व हुए सामाजिक अंकेक्षण में लापरवाह पाए गए कई शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। हालांकि बाद में सभी शिक्षकों को अपना पक्ष रखने को कहा गया था। इसी में सामाजिक अंकेक्षण में जानबूझकर परेशान करने के आरोप शिक्षकों को लगाए थे।