राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार स्कूलों में दी जा रही शिक्षा की
गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्राथमिक शिक्षकों का टेस्ट लेगी। इसके माध्यम से
सरकार यह जानने का प्रयास करेगी कि शिक्षक किस विषय में कमजोर है, जिसमें
उसे प्रशिक्षण की जरूरत है। इसके अनुसार ही सरकार शिक्षकों को अब इन सर्विस
ट्रेनिंग दिलाएगी। शिक्षकों का यह टेस्ट अगस्त माह में लेने की तैयारी चल
रही है।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ वीडियो-कांफ्रेंसिंग के दौरान इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया। इस क्रम में उन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी समीक्षा की। जिन जिलों में शिक्षकों का प्रशिक्षण नहीं हुआ है उन्हें जल्द पूरा करने को कहा।1इस दौरान सचिव ने स्कूलों में राज्य स्तर पर ली गई आकलन परीक्षा (एसए-2) का परिणाम 30 जून तक हर हाल में जारी करने का निर्देश दिया ताकि बच्चों की सीखने की क्षमता का आकलन किया जा सके।
उन्होंने 30 जून तक सभी बच्चों को आधार से लिंक करने तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं को डीबीटी से जोड़ने का निर्देश दिया। सचिव ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए बच्चों को निश्शुल्क किताबें देने के लिए भी बच्चों की संख्या के साथ प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की किताबें भी शामिल हैं। उन्होंने अगला वित्तीय वर्ष जनवरी से ही शुरू होने की संभावना जताते हुए दिसंबर तक खर्च होनेवाली राशि का पूरा ब्योरा भी देने का निर्देश दिया।
शिक्षक संघ ने किया विरोध
शिक्षकों के टेस्ट लेने के शिक्षा सचिव के निर्देश का विरोध किया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने कहा है कि शिक्षक इसका पुरजोर विरोध करेंगे। पहले सरकार शिक्षकों को पूरी तरह गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त करे, उसके बाद टेस्ट लेने की बात करे। अभी भी शिक्षकों को आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाता खोलने, मिड डे मील, बीएलओ आदि कार्यो में लगाया जा रहा है।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ वीडियो-कांफ्रेंसिंग के दौरान इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया। इस क्रम में उन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी समीक्षा की। जिन जिलों में शिक्षकों का प्रशिक्षण नहीं हुआ है उन्हें जल्द पूरा करने को कहा।1इस दौरान सचिव ने स्कूलों में राज्य स्तर पर ली गई आकलन परीक्षा (एसए-2) का परिणाम 30 जून तक हर हाल में जारी करने का निर्देश दिया ताकि बच्चों की सीखने की क्षमता का आकलन किया जा सके।
उन्होंने 30 जून तक सभी बच्चों को आधार से लिंक करने तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं को डीबीटी से जोड़ने का निर्देश दिया। सचिव ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए बच्चों को निश्शुल्क किताबें देने के लिए भी बच्चों की संख्या के साथ प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की किताबें भी शामिल हैं। उन्होंने अगला वित्तीय वर्ष जनवरी से ही शुरू होने की संभावना जताते हुए दिसंबर तक खर्च होनेवाली राशि का पूरा ब्योरा भी देने का निर्देश दिया।
शिक्षक संघ ने किया विरोध
शिक्षकों के टेस्ट लेने के शिक्षा सचिव के निर्देश का विरोध किया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने कहा है कि शिक्षक इसका पुरजोर विरोध करेंगे। पहले सरकार शिक्षकों को पूरी तरह गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त करे, उसके बाद टेस्ट लेने की बात करे। अभी भी शिक्षकों को आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाता खोलने, मिड डे मील, बीएलओ आदि कार्यो में लगाया जा रहा है।