रांची। झारखंड विकास मोर्चा विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने
राज्य सरकार द्वारा उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए
निकाले गए विज्ञापन को त्रुटिपूर्ण करार देते हुए किसी खास समूह को लाभ
पहुंचाने की आशंका जताई है। प्रदीप यादव ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय
डिबडीह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए
पूर्व में भी निकाले गए विज्ञापन में कई त्रुटियां थी, जिस ओर मुख्यमंत्री
रघुवर दास का ध्यान आकृष्ट कराया गया था।
इसके
बाद कुछ त्रुटियों को दूर कर लिया गया, लेकिन अब भी कई ऐसी गड़बड़ियां हैं,
जिससे राज्य के युवाओं को फायदा नहीं मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि
शिक्षकों की नियुक्ति में कृषि में स्नातक डिग्री के साथ बीएड की भी मांग
की गई है, जबकि कृषि डिग्री के साथ बीएड की डिग्री की पढ़ाई देश में कहीं
नहीं होती है। इसी तरह से जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र विषयों के साथ भी
प्राणी विज्ञान के साथ भी ऐसे विषय मांगे हैं, जिसकी राज्य में पढ़ाई नहीं
होती है।
उन्होंने बताया कि 13 अनुसूचित जिलों में तो बाहरी व्यक्तियों पर अंकुश लगाया गया है, लेकिन अन्य जिलों में देश भर के युवाओं के लिए रास्ता खोल दिया गया है, जबकि बिहार में भी शिक्षक नियुक्ति में सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को प्राथमिकता मिलती है। गढ़वा के एक युवक को बिहार में पास करने के बाद भी केवल इसलिए नौकरी नहीं मिली कि वे बिहार का स्थानीय नहीं था। तो फिर झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है। अनुसूचित जिले में केवल स्थानीय की नियुक्ति की बात करना केवल आईवाॅश है, सच्चाई यह है कि 5-5 हजार रुपए में स्थानीय नीति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। क्योंकि स्थानीय नीति ही विरोधाभाषी है। उन्होंने कहा कि गैर अनुसूचित जिलों में पूरे देश के लिए दरवाजा खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि यदि राज्य सरकार की ओर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो पार्टी आगामी 2 मार्च को प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर झाविमो के वरिष्ठ नेता रामचंद्र केसरी, संतोष कुमार, तौहिद आलम समेत अन्य नेता मौजूद थे।
उन्होंने बताया कि 13 अनुसूचित जिलों में तो बाहरी व्यक्तियों पर अंकुश लगाया गया है, लेकिन अन्य जिलों में देश भर के युवाओं के लिए रास्ता खोल दिया गया है, जबकि बिहार में भी शिक्षक नियुक्ति में सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को प्राथमिकता मिलती है। गढ़वा के एक युवक को बिहार में पास करने के बाद भी केवल इसलिए नौकरी नहीं मिली कि वे बिहार का स्थानीय नहीं था। तो फिर झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है। अनुसूचित जिले में केवल स्थानीय की नियुक्ति की बात करना केवल आईवाॅश है, सच्चाई यह है कि 5-5 हजार रुपए में स्थानीय नीति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। क्योंकि स्थानीय नीति ही विरोधाभाषी है। उन्होंने कहा कि गैर अनुसूचित जिलों में पूरे देश के लिए दरवाजा खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि यदि राज्य सरकार की ओर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो पार्टी आगामी 2 मार्च को प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर झाविमो के वरिष्ठ नेता रामचंद्र केसरी, संतोष कुमार, तौहिद आलम समेत अन्य नेता मौजूद थे।
फोटो: कौशल आनंद।