झारखंड कैबिनेट में लिये गये कई महत्‍वपूर्ण निर्णय

रांची : राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजनांतर्गत रांची, पूर्वी सिहभूम एवं धनबाद जिले के कुल 13 थानों को स्मार्ट पुलिस थाना में परिवर्तित करने व नया स्मार्ट पुलिस थाना बनाने के लिए 39.58 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।
इसके तहत रांची के नामकुम, कांके, कोतवाली, डोरंडा व जगरनाथपुर, पूर्वी सिंहभूम जिले के आजादनगर, बिरसानगर व परसुडीह और धनबाद जिले के बैंक मोड़, धनबाद सिंदरी और सरायढेला को स्मार्ट थाना बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक में कुल 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इस आशय की जानकारी कैबिनट विभाग के प्रधान सचिव सुरेंद्र सिंह मीणा ने दी।
सात डिग्री कॉलेज के लिए 110 करोड़

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के विधान सभा क्षेत्र जहां अंगीभूत व संबंद्ध महाविद्यालय नहीं है, में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रत्येक महाविद्यालय के लिए रु0 15,76 करोड़ के प्राक्कलित राशि के दर पर 07 डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना के वास्ते 110.38 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। जिसके लातेहार के मनिका, पिश्चमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर, कुमारडुंगी, मनोहरपुर, खूंटी के तोरपा, सरायकेला के खरसावां और गुमला के बिशुनपुर में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी।
आवासीय विद्यालय के बच्चों के भोजन व पठन-पाठन सामग्री दुगुनी

झारखंड राज्यांतर्गत कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित अनुसूचित जातिए अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालयों में अध्य्यनरत् छात्र-छात्राओं के लिए आवासीय सुविधाए भोजन, पोशाक, स्कूल बैग, जूता-मोजा, स्वेटर, पठन-पाठन सामग्री, सोडा-साबुन आदि एवं दिवाकालीन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की दर में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृत दी गयी है। जिसके तहत कक्षा 1 से 6 तक के बच्चों के भोजन के प्रति माह 1030 की जगह प्रतिमाह 2060 व सालाना 20600, कक्षा-7 से 12 तक के लिए अब 1273 रु की जगह 2546 रु., पोशाल के लिए 500 रु. की जगह 2500 रु. पठन-पाठन सामग्री (कक्षा-1-6 तक) 400 की जगह 600 रु. तथा कक्षा 700 की जगह 1200 रु मिलेंगे, जबकि चिकित्सा व दवा के लिए 100 की जगह 1500 रु दिये जाएंगे।
मलय योजना के लिए 185 करोड़

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन पलामू जिलान्तर्गत मलय योजना के जीर्णाद्धार कार्य के लिए 185.92 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
देवघर-पलामू में डेयरी प्लांट, रांची में मिल्क प्रोडक्ट यूनिट

झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के अधीन नए डेयरी प्लांट तथा मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए कुल 86 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 21 करोड़ 81 लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गयी है। इसके तहत देघर और पलामू जिले में 50-50 हजार लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना होगी, जबकि रांची में 10 हजार लीटर क्षमता वाले मिल्क प्रोडक्ट यूनिट की स्थापना होगी।
अर्बन प्लानिंग संस्थान के लिए 119.33 करोड़ स्वीकृत

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-19 की अवधि के दौरान राजधानी रांची में झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए भवन निर्माण के लिए 119.338 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति की है। इस संस्थान की स्थापना रांची में होगी।
रांची व देवघर नगर-निगम कार्यालय के बनेंगे नये भवन

राज्य सरकार ने रांची और देवघर नगर-निगम कार्यालय के लिए नये भवन का निर्माण कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2016-19 की अवधि में 30.98 करोड़ की लागत पर देवघर नगर निगम में नये म्यूनिसिपल बिल्डिंग निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। वहीं 47.99 करोड़ की लागत पर रांची नगर निगम के नये म्यूनिसिपल बिल्डिंग निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। इसके अलावा झारखंड नगरपालिका कर भुगतान (समय, प्रक्रिया तथा वसूली) विनियम-2017 के गठन को भी मंजूरी दे दी गयी।
निजी तकनीकी संस्थान को मिलेगा अनुदान

उच्च शिक्षा व तकनीकी विभाग द्वारा निजी तकनीकी संस्थान को सहायता अनुदान के लिए नीति भी निर्धारित कर ली गयी है। इसके तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों को आधारभूत संरचना के लिए अधिकतम 2 करोड़ व पॉलिटेनिक कॉलेजों को 1 करोड़ तक का अनुदान दिया जा सकेगा। वहीं उपकरण व अन्य उपस्कर क्रय के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों को अधिकतम 6 करोड़ और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को 3 करोड़ की सहायता राशि दी जा सकेगी। यह राशि मान्यता, आॅडिट समेत अन्य अहर्त्ता पूरी करने वाले को मिलेगी।
विवि शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए परिनियम

कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत विश्वविद्यालयों शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए परिनियम में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है। इसके तहत 31 दिसंबर 2013 के पहले ओरिएंटल और रिफ्रेसर्स कोर्स करने वाले विश्वविद्यालय शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी।
बियार जाति ओबीसी-1 में सम्मिलित

राज्य सरकार ने बियार जाति को झारखंड राज्य की अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। इसके राज्य के विभिन्न जिलों में रहने वाले बियार जाति के आर्थिक-सामाजिक सुदृढ़ीकरण में मदद मिल सकेगी।
विवि में घंटी आधारिक संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति

राज्य भर के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालय में शिक्षण कार्य के सुचारु रुप से संचालन के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को मानदेय के भुगतान की स्वीकृति दी गयी है। इसके तहत शिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटी 600 रु और प्रतिदिन अधिकतम चार घंटी कक्षाएं लेने की अनुमति दी जाएगीए साथ ही महीने में 36 हजार से अधिक का भुगतान नहीं होगा।
कुक्कुट विकास के लिए 50.09 करोड़

वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में राज्य योजनान्तर्गत समेकित कुक्कुट विकास योजना के तहत झारखंड महिला स्वावलम्बी पॉल्ट्री सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा अण्डा उत्पादन हेतु लेयर फार्मिंग, ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना, पेलेटेड फीड प्लांट का अधिष्ठापन कार्य के कार्यान्वयन के लिए 50.09 करोड़ रुपये उक्त राशि को झारखंड महिला स्वावलम्बी पॉल्ट्री सहकारी संघ लिमिटेड के चालू खाते में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।
ईन्टनर्स को मिलने वाले स्टाइपमेंड में 10 हजार की वृद्धि

पीएमसीएच धनबाद एवं एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक) की वृत्तिका एवं ईन्टर्नस की वृत्तिका पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गयी है। इसके तहत करीब 10 हजार रु के स्टाइपमेंड में बढ़ोत्तरी की गयी है।
आवासीय स्कूल में शिक्षक व कर्मियों की नियुक्ति लिए नियमावली

झारखंड राज्य कल्याण विभागीय प्लस 2 आवासीय विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा भर्ती) नियमावली-2017 की स्वीकृति दी गयी है। वहीं संविदा आधारित सहायक पुलिस के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया एवं नीति निर्धारण की स्वीकृति दे दी गयी।
पुलिस के कई पदों में नि:शक्तों को आरक्षण नहीं

राज्य पुलिस के पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस एवं इनके समकक्ष पदों पर होने वाली नियुक्तियों को नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 के दायरे तथा नि:शक्त जनों के लिए तीन प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के सामंजन से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है।
उच्च न्यायालय भवन के लिए 341 करोड़ हुडको से ऋण

झारखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण हेतु हुडको से रुपये 341.00 करोड़ का ऋण आहरण करने की स्वीकृति दी गयी है। जबकि सिख समुदाय के लिए आनंद विवाह (संशोधन) अधिनियम-2012 अंतर्गत निबंधन हेतु नियमावली का गठन की स्वीकृति दी गयी।
विद्युतीकरण के लिए 254.16 करोड़

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (तत्कालीन आरजीजीभीवाई 10वीं योजना) के अंतर्गत राज्य के लातेहार, गढ़वा एवं पलामू जिलों में मेसर्स आईभीआरसीएल द्वारा छोड़े गये अवशेष कार्य को झाबिविनिलि द्वारा स्वयं से कराने हेतु कुल योजना लागत रु 254.16 करोड़ के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। जिसमें से झाबिविनिलि को रु 110.40 करोड़ की राशि आरईसी नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी एवं शेष राशि रु. 143.76 करोड़ के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्रामीण विद्युतिकरण (राज्य योजना) मद में उपबंधित राशि रु0 67.82 करोड़ झाबिविनिलि को विमुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।
पीरपैंती-जसीडीह रेल परियोजना को घटनोत्तर मंजूरी

झारखण्ड सरकार एवं रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार के बीच झारखण्ड राज्य अन्तर्गत नयी पीरपैंती-जसीडीह रेल परियोजना के निर्माण हेतु एमओयू एवं परियोजना की अनुमानित प्राक्कलित राशि 2100 करोड़ रुपये जिसका वहन राज्य सरकार एवं रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार के बीच 50:50 की हिस्सेदारी के अनुपात में किया जाएगा, की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है। एक अन्य प्रस्ताव में सड़क सुरक्षा के लिए लीड एजेंसी का गठन किया गया हैए परिवहन विभाग में संयुक्त परिवहन आयुक्त के अलावा 12 तरह के पदों का सृजन भी किया गया है।
लिट्टीपाड़ा व आसपास के गांवों में पाइप जलापूर्ति के लिए 217 करोड़

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना अंतर्गत पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा एवं सन्निकट ग्रामों में बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन के लि. 217 करोड़ 51 लाख 6 हजार रुपये मात्र की प्राक्कलित राशि की मंजूरी दी गयी है। इसके तहत लिट्टीपाड़ा और आसपास के 267 गांवों में पाइप लाईन के माध्यम से पेयजलापूर्ति की योजना बनायी है। दुमका जिलान्तर्गत दुमका अंचल के धधकिया मौजा में 8 एकड़ गैरमजरुआ भूमि केन्द्रीय विद्य्नालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्य्नालय संगठन को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी गयी।
सामुदायिक, प्राथमिक व स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए 229.27 करोड़

राज्य सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपक्रेंद्रों के भवन निर्माण के लिए 229.23 करोड़ रु की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।