रांची | पाराशिक्षकों काे स्थायी करने की सुनील कुमार समेत अन्य की याचिका
पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को
कहा है।
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि पाराशिक्षकों को स्थाई करने के बाद इनकी वेतन मद में होने वाले खर्च का वहन केंद्र सरकार करेगी या नहीं। कोर्ट ने सरकार से नियम की जानकारी मांगी है या फिर केंद्र सरकार से पूछ कर जवाब देने को कहा है। दरअसल पाराशिक्षकों की नियुक्ति सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुई थी।
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि पाराशिक्षकों को स्थाई करने के बाद इनकी वेतन मद में होने वाले खर्च का वहन केंद्र सरकार करेगी या नहीं। कोर्ट ने सरकार से नियम की जानकारी मांगी है या फिर केंद्र सरकार से पूछ कर जवाब देने को कहा है। दरअसल पाराशिक्षकों की नियुक्ति सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुई थी।