झारखंड में दसवीं के शिक्षक बन रहे हैं प्लस टू के प्राचार्य

 रांची (जागरण संवाददाता) । प्रदेश के 510 प्लस टू स्कूलों में अब तक स्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। प्रभारी के भरोसे इन स्कूलों में काम चलाया जा रहा है। वह भी हाई स्कूल के शिक्षकों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि वरीयता के आधार पर पीजीटी श्रेणी के शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है।

झारखंड के 61 हजार शिक्षकों ने दीक्षा पोर्टल के माध्यम से लिया प्रशिक्षण

 रांची (जागरण संवाददाता) । शिक्षकों का दीक्षा एप पर आनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। भारत सरकार द्वारा 90 दिनों का दीक्षा पोर्टल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी दिशा में प्रदेश के 61,000 शिक्षकों ने प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। 79000 शिक्षकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने पर उनके बीच एक सर्वे किया जाएगा। सर्वे में 50 फीसद प्रश्नों का सही जवाब देने वाले शिक्षकों को भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

अभिभावकों ने कहा- टीसी जारी करने के एवज में पैसे लिए, आरोपी पूर्व शिक्षक का इनकार

 नवोदय विद्यालय में फर्जी टीसी के आधार पर कराए गए नामांकन के मामले में भास्कर की पड़ताल में कई चौकाने वाले तथ्य सामने आए है। इस मामले में हुई फर्जीवाड़े को लेकर भास्कर टीम द्वारा जयनगर व चंदवारा के कई स्कूलों का दौरा कर वस्तु स्थिति जानने की कोशिश की गई।

झारखंड नियोजन नीति : SC के फैसले का इंतजार, नौकरी बचेगी या बेकसूर 14,338 युवाओं की मेहनत हो जायेगी बेकार

 Ranchi : झारखंड सरकार की नियोजन नीति को रद्द करने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब चार नवंबर को सुनवाई करनेवाला है. ऐसे में झारखंड के उन 14,338 अभ्यर्थियों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टकटकी लगायी हुई हैं, जिनकी नियुक्ति झारखंड सरकार की उसी नियोजन नीति के आधार पर हुई थी, जिसका अस्तित्व अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है.

हाईकोर्ट के आदेशानुसार शिक्षकों मिले प्रोन्नति

 मुरलीपहाड़ी (जामताड़ा): नियुक्ति तिथि से शिक्षकों की प्रोन्नति में आपसी वरीयता निर्धारण के संबंध में चल रही कवायद में हाल में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों का नाम गायब है।

नौ भाषाएं, टीचर सिर्फ दो…दावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का

 Ranchi : पिछले कई सालों से मोरहाबादी स्थित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में सरहुल और करमा जैसे त्योहारों के अवसर पर एक ही बाजा बजता रहा है. वह है विभाग को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का. दरअसल,

शैक्षणिक कैलेंडर से दिसंबर से होंगी कक्षाएं

 झारखंड के कुलाधिपति सह राज्यपाल के साथ वृहस्पतिवार को राज्य के कुलपतियों के साथ ऑनलाइन बैठक हुई। तीन घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में 17 एजेंडे पर बात हुई।

विवि में लंबित नियुक्ति व शिक्षकों की प्रोन्नति का शीघ्र निष्पादन हो: राज्यपाल

 सिटी पोस्ट लाइव, रांची: राज्यपाल-सह-झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति   द्रौपदी ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में लंबित नियुक्ति के साथ शिक्षकों की प्रोन्नति का शीघ्र निष्पादन हो। इस के लिए विश्विद्यालय और झारखण्ड लोक सेवा आयोग तत्परता एवं सहयोगात्मक भावना के साथ कार्य करें।

शिक्षकों की प्रोन्नति मामले पर जिलों को फटकार

 राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की प्रोन्नति में जिलों के अधिकारी ही पेच फंसा रहे हैं। प्रमोशन को लेकर पहले ही संकल्प पत्र जारी किए जा चुके हैं, इसके बावजूद जिलों के अधिकारी मार्गदर्शन मांग रहे हैं। जिलों से मांगे गए मार्गदर्शन पर शिक्षा विभाग ने फटकार लगाई है।

झारखंड सरकार नियोजन नीति पर हुए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनाैती, सीएम हेमंत की स्वीकृति

 रांची : नियोजन नीति व अनुसूचित जिलों के हाइस्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के फैसले को राज्य सरकार चुनाैती देगी. अपनी नियोजन नीति व शिक्षकों की नाैकरी को बचाने के लिए राज्य सरकार झारखंड हाइकोर्ट की लॉर्जर बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर करेगी.

सोनी कुमारी बनाम झारखंड राज्य का मामला:हाई स्कूल शिक्षक मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी सरकार, सीएम ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य के मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 21 सितंबर 2020 को पारित आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मामला राज्य के अधिसूचित या गैर अधिसूचित जिलों के जिला स्तर के पदों पर नियुक्ति से संबंधित है।

नियोजन नीति व शिक्षकों की नौकरी बचाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

 राज्य ब्यूरो, रांची : हेमंत सरकार नियोजन नीति सहित 13 अधिसूचित जिलों के शिक्षकों की नौकरी बचाने की कवायद में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी मिलने के बाद सरकार नियोजन नीति को रद करने और 13 अधिसूचित जिलों के शिक्षकों की नियुक्ति रद करने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट

झारखंड सरकार शिक्षकों की नौकरी बचाने सुप्रीम कोर्ट जायेगी

 रांची : नियोजन नीति और हाइस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को बचाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है. सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर कर झारखंड हाइकोर्ट के 21 सितंबर 2020 के आदेश को चुनाैती देगी. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि सरकार की अनुमति से शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया जायेगा.

झारखंड के 3,000 से ज्यादा शिक्षकों की सेवाएं जारी रहेंगी : सुप्रीम कोर्ट

 नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के 3,000 से ज्यादा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी. साथ ही रोजगार नीति 2016 को खत्म करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. 

झारखंड हाइकोर्ट के राज्य की नियोजन नीति के असंवैधानिक करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

 रांची : प्रार्थी सत्यजीत कुमार व अन्य की अोर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गयी है. उन्होंने झारखंड हाइकोर्ट के 21 सितंबर 2020 के आदेश को चुनाैती दी है. हाइकोर्ट की लॉर्जर बेंच ने 21 सितंबर 2020 को राज्य सरकार की नियोजन नीति व हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन को चुनौती देनेवाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था.

झारखंड की रोजगार नीति: न्यायालय ने 3,600 से ज्यादा शिक्षकों को सेवा में बने रहने की अनुमति दी

 नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने झारखंड में 3,600 से ज्यादा शिक्षकों को बुधवार को राहत प्रदान करते हुये उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति प्रदान की और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय ने 21 सितंबर को झारखंड की ‘रोजगार

Breaking: शिक्षकों के लिए राहत, झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर SC ने लगाया स्टे, नियोजन नीति का है मामला

 रांचीः हजारों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगाने का आदेश दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियोजन नीति को गलत करार देते हुए उस नीति के आधार पर हुए 13 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था.

विधायक की पहल पर शिक्षकों का वेतन हुआ निर्गत

 संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा): झारखंड सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह वर्तमान में कोडरमा विधायक डा. नीरा यादव की पहल पर कोडरमा जिला के प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय के शिक्षकों के वेतन भुगतान का मामला सुलझा लिया गया है। शिक्षकों को वेतन मिला।

jharkhand niyojan niti : क्या नियोजन नीति पर घिर गई झारखंड सरकार, यहां पढ़ें क्यों जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट

 राज्य की नियोजन नीति को रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से एसएलपी( विशेष अनुमति याचिका) दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। सरकार ने इस नीति के तहत अनुसूचित जिलों में रद्द की गयी शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश को भी रद्द करने का आग्रह किया है।

नवनियुक्त हाईस्कूल शिक्षकों ने निकाली चाईबासा में न्याय यात्रा

 जागरण संवाददाता, चाईबासा : पश्चिम सिंहभूम जिले के सभी नवनियुक्त हाईस्कूल शिक्षकों ने शुक्रवार को चाईबासा शहर में न्याय यात्रा निकाली। सबसे पहले सभी शिक्षकों ने गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा

Sarkari Naukri 2020: झारखंड में 35 हजार पीटी शिक्षकों की जरूरत, हेमंत सोरेन सरकार जल्द निकाल सकती है वैकेंसी

 रांची : खेल एवं व्यायाम में रुचि रखने वाले झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है. प्रदेश के सभी स्कूलों में जल्दी ही फिजिकल इंस्ट्रक्टर की बहाली की जायेगी. इस संबंध में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब हेमंत सोरेन सरकार को इस पर अंतिम फैसला लेना है. सरकार ने सहमति दे दी, तो झारखंड के कम से कम 35 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी.

स्कूलों में शिक्षकों का टोटा, कैसे संवरे भविष्य

 उत्कर्ष पांडेय, लातेहार : जिला मुख्यालय में शिक्षा हमें जितनी अनिवार्य और सुलभ नजर आती है, गांवों में उतनी ही दुर्लभ और उपेक्षित है। सबके लिए शिक्षा आधारभूत आवश्यकता है

राज्य के 13 हजार प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति

 रांची : राज्य के लगभग 13 हजार प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी. इसके लिए 30 अक्तूबर तक रोस्टर क्लियर करने को कहा गया है. इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के उपायुक्त और डीएसइ को पत्र लिखा है. सभी डीएसइ को 15 अक्तूबर तक प्रस्ताव देने को कहा गया है.

पूर्व शिक्षा मंत्री के फैसले को HC ने किया खारिज, +2 शिक्षकों के तबादले पर रोक का आदेश रदद्

 Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट ने पिछली सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा लिये गये एक और फैसले को खारिज कर दिया है. झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व सरकार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा पारित किये गये उस आदेश को ख़ारिज कर दिया है. जिसमें उन्होंने प्लस टू के शिक्षकों के तबादले के आदेश पर रोक लगायी थी. अदालत के द्वारा शिक्षकों के तबादले से संबंधित तत्कालीन शिक्षा मंत्री के आदेश को गलत करार देते हुए स्थापना समिति के द्वारा जारी किये गये तबादले से संबंधित आदेश को सही ठहराया है.

नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड HC का फैसला, नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने आदेश

 रांचीः झारखंड सरकार द्वारा लागू नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को गलत करार देते हुए अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दे दिया है.

Sarkari Naukri Teacher Vacancy 2020 : शिक्षकों के दस लाख से अधिक पद, बिहार में तीन लाख और झारखंड में 95897 पद हैं रिक्त

 shikshak bharti (Bahali) 2020 in Bihar, Jharkhand : केंद्र सरकार की ओर से जारी रिक्तियों के अनुसार पूरे देश मे 10 लाख 60 हजार 139 शिक्षकों के पद खाली हैं. इसमें सबसे अधिक शिक्षकों के पद बिहार में खाली हैं. दूसरे स्थान पर यूपी और तीसरे स्थान पर झारखंड है. सांसद धर्मवीर सिंह द्वारा अतारांकित प्रश्न के जबाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में यह जानकारी दी. निशंक ने बताया कि वर्ष 2020-21 तक पूरे देश में शिक्षकों के 61 लाख 84 हजार 464 पद स्वीकृत हैं. इसके विरुद्ध अलग-अलग राज्यों में कुल 10 लाख 60 हजार 139 पद रिक्त हैं.

झारखंड: नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा

 सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया.