जागरण संवाददाता, गिरिडीह: अनुदान राशि में की गई कटौती के विरोध में
विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष
मोर्चा के बैनर तले जिले के वित्त रहित स्कूल-कॉलेजों के शिक्षकों ने डीईओ
कार्यालय के समक्ष धरना दिया।
इस क्रम में शिक्षकों ने झारखंड सरकार तथा
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी
की। धरना के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन
सौंपा।
वक्ताओं ने कहा कि सरकार वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के साथ सौतेला
व्यवहार कर रही है। ऐसे संस्थानों को बंद करने की साजिश रची जा रही है। वे
लोग 25-30 सालों से अपने-अपने स्कूल-कॉलेज में पठन-पाठन का कार्य कर रहे
हैं। सरकार उनलोगों के साथ अन्याय कर रही है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया
जाएगा। यदि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो उसे खामियाजा भुगतना होगा।
मौके पर हरिहर प्रसाद कुशवाहा, गुरुचरण प्रसाद, बालेश्वर प्रसाद साहू, अजय
कुमार राय, बासुदेव महतो, लंबोदर राय, अर्जुन कुमार पांडेय आदि थे।
ये हैं मांगें: ज्ञापन में नियमानुसार अनुदान देने, स्कूली शिक्षा एवं
साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी ¨सह को अविलंब हटाने, छूटे हुए
स्कूल-कॉलेजों को पूर्व की तरह अनुदान देने समेत अन्य मांगें शामिल हैं।