बोकारो | झारखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षक संघ ने नो डिटेंशन पॉलिसी एवं
सीसीई जारी रखने हेतु धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह को प्रधानमंत्री के नाम
मांग पत्र सौंपा।
संघ के महासचिव संजय कुमार ने बताया कि नेशनल कोएलिशन फॉर
एजुकेशन (एनसीई) नई दिल्ली के तत्वावधान में शिक्षा का अधिकार कानून के
तहत गो डिटेंशन पॉलिसी एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन को जारी रखने हेतु
प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र झारखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षक संघ झारखंड
के सांसदों के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा गठित
संसदीय कार्य समिति ने आरटीई के अनुच्छेद 16 में प्रावधानित नो डिटेंशन
पॉलिसी ने संशोधन करने की संस्कृति दी है। इसी क्रम में समग्र एवं सतत
मूल्यांकन प्रक्रिया को हटाए जाने का प्रस्ताव है। महासचिव संजय कुमार ने
कहा कि आरटीई के अनुच्छेद 13 के अनुसार हर बच्चे में सीखने की क्षमता समान
होती है।