अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले रांची जिले के प्रारंभिक
शिक्षक 15 नवंबर को 19 सूत्री मांगों के समर्थन में राजभवन के समीप धरना
प्रदर्शन करेंगे। संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद और जिला अध्यक्ष
सलीम सहाय तिग्गा ने कहा कि वास्तव में शिक्षकों का 25 नवंबर का धरना सरकार एवं विभाग की वादाखिलाफी का पुरजोर विरोध है। धरना प्रदर्शन में संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृजेंद्र चौबे बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। वहीं वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप केसरी, संयुक्त सचिव देवी प्रसाद मुखर्जी, उपाध्यक्ष हरेकृष्ण चौधरी, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद, प्रमंडलीय महासचिव अनिल कुमार खलखो एवं प्रमंडलीय प्रवक्ता राकेश की उपस्थिति उल्लेखनीय रहेगी।
जिला महासचिव कृष्ण शर्मा ने कहा कि सरकार शिक्षक समस्याओं की उपेक्षा करती रही है, जिसका माकूल जवाब दिया जाएगा। कहा कि शिक्षक प्रोन्नति, अनुकंपा एवं 1982-86 में नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-1 देने, उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में भाषा, कला एवं विज्ञान के पद सृजन, 1993 नियमावली में संशोधन, शिक्षकों के चिकित्सा-बीमा, उत्क्रमित छठा वेतनमान एवं सातवें शिक्षक हित के अनेक मामले लंबित पड़े हैं। जिला प्रवक्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शिक्षक समस्याओं के प्रति शिक्षा विभाग की उदासीनता से शिक्षकों में रोष है।
रांची | झारखंडमाध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव गंगा प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी उच्च विद्यालयों के शिक्षकों को 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली-2015 के आलोक में नियमानुसार प्रवरण वेतनमान देय है। लेकिन राज्य में प्रवरण वेतनमान का मामला वर्ष 1993 से लंबित है। यदि प्रवरण वेतनमान प्रोन्नति का निष्पादन अविलंब नहीं होता है, तो संघ चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इसकी जवाबदेही जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। संघ की ओर से जारी प्रेस बयान में कहा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर निर्देश था कि वे अपने उपायुक्तों से संपर्क कर प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति की कार्यवाही पूरी करें। इसके बावजूद देवघर और पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर अन्य सभी जिलों में मामला अबतक लंबित है।
सलीम सहाय तिग्गा ने कहा कि वास्तव में शिक्षकों का 25 नवंबर का धरना सरकार एवं विभाग की वादाखिलाफी का पुरजोर विरोध है। धरना प्रदर्शन में संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृजेंद्र चौबे बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। वहीं वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप केसरी, संयुक्त सचिव देवी प्रसाद मुखर्जी, उपाध्यक्ष हरेकृष्ण चौधरी, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद, प्रमंडलीय महासचिव अनिल कुमार खलखो एवं प्रमंडलीय प्रवक्ता राकेश की उपस्थिति उल्लेखनीय रहेगी।
जिला महासचिव कृष्ण शर्मा ने कहा कि सरकार शिक्षक समस्याओं की उपेक्षा करती रही है, जिसका माकूल जवाब दिया जाएगा। कहा कि शिक्षक प्रोन्नति, अनुकंपा एवं 1982-86 में नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-1 देने, उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में भाषा, कला एवं विज्ञान के पद सृजन, 1993 नियमावली में संशोधन, शिक्षकों के चिकित्सा-बीमा, उत्क्रमित छठा वेतनमान एवं सातवें शिक्षक हित के अनेक मामले लंबित पड़े हैं। जिला प्रवक्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शिक्षक समस्याओं के प्रति शिक्षा विभाग की उदासीनता से शिक्षकों में रोष है।
रांची | झारखंडमाध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव गंगा प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी उच्च विद्यालयों के शिक्षकों को 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली-2015 के आलोक में नियमानुसार प्रवरण वेतनमान देय है। लेकिन राज्य में प्रवरण वेतनमान का मामला वर्ष 1993 से लंबित है। यदि प्रवरण वेतनमान प्रोन्नति का निष्पादन अविलंब नहीं होता है, तो संघ चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इसकी जवाबदेही जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। संघ की ओर से जारी प्रेस बयान में कहा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर निर्देश था कि वे अपने उपायुक्तों से संपर्क कर प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति की कार्यवाही पूरी करें। इसके बावजूद देवघर और पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर अन्य सभी जिलों में मामला अबतक लंबित है।