छठ बाद आंदोलन की बनेगी रणनीति

गोला : बीआरसी गोला में शनिवार को झारखंड प्रदेश सामुदायिक पारा शिक्षक संघ की बैठक मणिलाल महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत तिवारी मौजूद थे।

मशीन लगा नहीं, वेतन विपत्र लेने से इंकार

खूंटी : खूंटी जिले के 290 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत लगभग एक हजार शिक्षकों के वेतन विपत्र को जिला कोषागार ने लेने से इंकार कर दिया है। इससे शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। शिक्षकों ने शुक्रवार को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में बताया कि कोषागार पदाधिकारी बायोमीट्रिक प्रणाली से बनाए गए उपस्थिति की मांग कर रहे हैं।

योग शिक्षक के लिए हुआ साक्षात्कार

लातेहार : जिला मुख्यालय स्थित बाजकूम स्थित सीआरपीएफ कैंप में शनिवार को योग शिक्षक की बहाली के लिए साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार में कुल पांच प्रतिभागी शामिल हुए।

एसएन पाठक और राजेश शंकर झारखंड हाई कोर्ट के नए जज

रांची। वरीय अधिवक्ता डॉ. शिवानंद पाठक और राजकीय अधिवक्ता राजेश शंकर ने शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट के अपर जज का पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीरेदर सिंह दोनों नवनियुक्त जजों को हाई कोर्ट परिसर स्थित ह्वाइट हाल मे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

आखिर कहां हुए खर्च, नहीं है पांच हजार करोड़ रुपए का हिसाब

झारखंड में लगभग पांच हजार करोड़़ रूपये का हिसाब नहीं मिल रहा है . इस पर एजी ने चिंता जताई है और सरकार को पत्र लिखकर आगे की कार्रवाई को कहा गया है.

स्कूलों को पहले की तरह अनुदान देगा सीसीएल

रांची। वरीय संवाददाता सीसीएल प्राइवेटली माइनेज्ड स्कूलों को पहले की तरह अनुदान देते रहेगा। इस आशय का पत्र कोयला खदान शिक्षक मोर्चा को मिला। मोर्चा के सदस्य 30 सितंबर को कंपनी मुख्यालय के समक्ष काला बिल्ला लगाकर मौन सत्याग्रह करने पहुंचे थे।

पारा शिक्षक व बीआरपी-सीआरपी का धरना, सचिव का घेराव करने जा रहे थे, पुलिस ने रोका

रांची. पारा शिक्षक व बीआरपी-सीआरपी धरना के अंतिम दिन शुक्रवार को स्कूली शिक्षा ओर साक्षरता सचिव का घेराव करने जा रहे थे. रास्ते में उन्हें विधानसभा मैदान के पास पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद वे वहीं पर धरना पर बैठ गये.

विवि सेवा अायोग के गठन का मामला स्थगित, व्याख्याताआें की नियुक्ति में अभी हो सकता है विलंब

रांची: राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत महाविद्यालयों में व्याख्याता की नियुक्ति में विलंब हो सकता है. सरकार नियुक्ति के लिए प्रयासरत है, लेकिन तकनीकी पेच के कारण यह फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है.
राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का मामला भी फिलहाल स्थगित कर दिया है.

वेतन निर्धारण की मांग को लेकर पार शिक्षकों का मार्च

पिछले चार दिनों से समायोजन और वेतन निर्धारन की मांग को लेकर बीआरसी, सीआरसी और पारा शिक्षक आंदोलनरत हैं. आंदोलनरत शिक्षक और कर्मचारियों ने न्याय मार्च करते हुए प्रोजेक्ट भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की लेकिन उन्हें पहले ही रोक लिया गया.