देवघर : जिला शिक्षा अधीक्षक छठू विजय सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार
को उर्दू मकतब विद्यालय में बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। प्रखंड
शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व परियोजना कर्मी की
मौजूदगी में हुई बैठक में निर्णय हुआ कि 4256 पारा शिक्षकों में लगभग 2021
पारा शिक्षक हड़ताल पर हैं। इन्हें चयन मुक्त किया जाएगा।
इससे संबंधित पत्र डीएसई ने बीईईओ व बीपीओ को निर्गत कर दिया है।
कहा गया है कि वैसे पारा शिक्षक जो हड़ताल से 25 सितंबर तक वापस नहीं आए हैं और विद्यालय से अनाधिकृत रूप अनुपस्थित हैं, उन्हें पदमुक्त करना है। इसलिए सभी बीईईओ को निर्देश है कि जो पारा शिक्षक अबतक हड़ताल से वापस नहीं लौटे हैं एवं विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, उन विद्यालयों के विद्यालय प्रबंध समिति को निर्देश दें कि दो दिन में बैठक कर संबद्ध पारा शिक्षकों को चयन मुक्त करने की प्रक्रिया पूरी करें अन्यथा विद्यालय प्रबंध समिति को भंग कर नई विद्यालय प्रबंध समिति का गठन होगा। डीएसई को प्रतिवेदित करें, साथ ही विद्यालय प्रबंध समिति को कार्यवाही के लिए संकुल साधनसेवी को प्राधिकृत किया जाए। बैठक में कहा गया कि जो पारा शिक्षक विद्यालय में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं उन्हें दस प्रतिशत बढ़ाकर मानदेय भुगतान किया जाएगा।
शिक्षक नियुक्ति की जांच प्रक्रिया शुरू
वर्ष 2014-15 में हुई शिक्षक नियुक्ति की जांच प्रक्रिया शुरू है। डीएसई ने कहा कि पिछले वर्ष तकरीबन 135 शिक्षकों नियुक्ति हुई है, इनसे सभी प्रमाणपत्रों के साथ 600 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट मांगा गया है। 116 शिक्षकों का डिमांड ड्राफ्ट मिल गया है। सभी प्रमाणपत्रों की जांच कराई जाएगी। पोशाक की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहा है, इसके लिए बीईईओ को टीम बनाकर जांच का निर्देश दिया गया है। सभी पारा शिक्षको का प्रतिनियोजन रद करने के लिए भी कहा गया। उन विद्यालयों की सूची मांगी गई जहां एक भी शिक्षक नहीं हैं तथा जहां स्वीकृत इकाई से अधिक शिक्षक हैं।
स्थापना दिवस पर मिलेगी जर्सी
झारखंड स्थापना दिवस पर प्रत्येक विद्यालय के 25 मेधावी छात्र व 25 छात्राओं को जर्सी दी जाएगी। डीएसई ने कहा कि विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 1882 छात्राओं के लए 38 लाख के अलावा छात्रों के कीट की राशि भी निर्गत कर दी गई है।
एसएमसी का होगा प्रशिक्षण
विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर नौ नवंबर को प्रखंड स्तर पर 17 तथा जिला स्तर पर 23 नवंबर को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही आधार कार्ड के लिए कैंप व हेल्थ कैंप भी लगवाने का निर्देश दिया गया। शौचालय विहीन विद्यालयों की सूची मांगी गई।
इससे संबंधित पत्र डीएसई ने बीईईओ व बीपीओ को निर्गत कर दिया है।
कहा गया है कि वैसे पारा शिक्षक जो हड़ताल से 25 सितंबर तक वापस नहीं आए हैं और विद्यालय से अनाधिकृत रूप अनुपस्थित हैं, उन्हें पदमुक्त करना है। इसलिए सभी बीईईओ को निर्देश है कि जो पारा शिक्षक अबतक हड़ताल से वापस नहीं लौटे हैं एवं विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, उन विद्यालयों के विद्यालय प्रबंध समिति को निर्देश दें कि दो दिन में बैठक कर संबद्ध पारा शिक्षकों को चयन मुक्त करने की प्रक्रिया पूरी करें अन्यथा विद्यालय प्रबंध समिति को भंग कर नई विद्यालय प्रबंध समिति का गठन होगा। डीएसई को प्रतिवेदित करें, साथ ही विद्यालय प्रबंध समिति को कार्यवाही के लिए संकुल साधनसेवी को प्राधिकृत किया जाए। बैठक में कहा गया कि जो पारा शिक्षक विद्यालय में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं उन्हें दस प्रतिशत बढ़ाकर मानदेय भुगतान किया जाएगा।
शिक्षक नियुक्ति की जांच प्रक्रिया शुरू
वर्ष 2014-15 में हुई शिक्षक नियुक्ति की जांच प्रक्रिया शुरू है। डीएसई ने कहा कि पिछले वर्ष तकरीबन 135 शिक्षकों नियुक्ति हुई है, इनसे सभी प्रमाणपत्रों के साथ 600 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट मांगा गया है। 116 शिक्षकों का डिमांड ड्राफ्ट मिल गया है। सभी प्रमाणपत्रों की जांच कराई जाएगी। पोशाक की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहा है, इसके लिए बीईईओ को टीम बनाकर जांच का निर्देश दिया गया है। सभी पारा शिक्षको का प्रतिनियोजन रद करने के लिए भी कहा गया। उन विद्यालयों की सूची मांगी गई जहां एक भी शिक्षक नहीं हैं तथा जहां स्वीकृत इकाई से अधिक शिक्षक हैं।
स्थापना दिवस पर मिलेगी जर्सी
झारखंड स्थापना दिवस पर प्रत्येक विद्यालय के 25 मेधावी छात्र व 25 छात्राओं को जर्सी दी जाएगी। डीएसई ने कहा कि विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 1882 छात्राओं के लए 38 लाख के अलावा छात्रों के कीट की राशि भी निर्गत कर दी गई है।
एसएमसी का होगा प्रशिक्षण
विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर नौ नवंबर को प्रखंड स्तर पर 17 तथा जिला स्तर पर 23 नवंबर को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही आधार कार्ड के लिए कैंप व हेल्थ कैंप भी लगवाने का निर्देश दिया गया। शौचालय विहीन विद्यालयों की सूची मांगी गई।
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