सूबे का शिक्षा विभाग हाल के दिनों में पटरी से उतरता नजर आ रहा है. शिक्षा विभाग से जुड़े सभी छोटे -बड़े संगठन ने इन दिनों अपनी पुरानी मांगों को लेकर आंदोलन कर रखा है. प्राथमिक शिक्षक से लेकर विवि टीचर और पारा शिक्षक से लेकर सर्वशिक्षा अभियान के कर्मी तक हड़ताल और आन्दोलन पर उतरे नजर आ रहे हैं.
सलाना 1800 करोड़ के बजट पर चलने वाले शिक्षा विभाग में इन दिनों मौसम हड़ताल का आया नजर आता है. विश्वविद्यालय के शिक्षक आंदोलन पर हैं. बुधवार को रांची विश्वविद्यालय समेत पांचों विश्वविद्यालय के शिक्षक धरना पर थे. पारा शिक्षक हड़ताल पर हैं. सर्व शिक्षा अभियान के कर्मचारी - अधिकारी भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं. लिहाजा पठन पाठन ठप है. सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी संघ के प्रवक्ता अखिलेश ने कहा कि शिक्षा विभाग ही पटरी से उतरा हुआ है. हड़ताल विभाग बन गया है. हालात के शिकार हो रहे हैं छात्र.
पारा शिक्षकों का आक्रोश, समझौते से मुकरी सरकार
आंदोलन कर रहे शिक्षक कोई नयी मांग नहीं मांग रहे. संघ के प्रवक्ता कहते हैं पहले जो समझौता हुआ, हम बस उसे लागू करने की मांग कर रहे हैं. वहीं शिक्षक - कर्मचारी महासंघ के सचिव संजय कुमार कहते हैं कि दशक भर से हमें सरकार ठगती आयी है. अब हम समायोजन की अपनी मांग पूरी कर के ही दम लेंगे.
यह है सरकार का तर्क
इधर सरकार का तर्क कुछ और है. शिक्षा मंत्री की बातों पर विश्वास करें तो वो पूरे आंदोलन को ही बेमानी बताने पर तुली है. पाराशिक्षकों के मामले पर शिक्षा मंत्री नीरा यादव कहती हैं कि सात मसलों पर हमारी बात हुई जिसमें छह मसलों पर सहमति बनी. हमने समझौता पत्र पर भी लिखा था कि 25 प्रतिशत मांग पूरी तरह केंद्र सरकार की सहमति पर निर्भर है. वहां से स्वीकृति होगी, तभी पूरी हो सकती है.
बहरहाल, सवाल यह नहीं कि सूबे के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी हड़ताल पर हैं. सवाल ये है कि आखिर सरकार हड़तालियों के साथ कोई वार्ता क्यों नहीं करना चाहती. कहीं इसकी वजह शिक्षा मंत्री और स्कूली शिक्षा सचिव आराधना पटनायक के बीच मनमुटाव तो नहीं. सवाल बेजा नहीं है और जवाब सरकार को ही देना होगा.
सलाना 1800 करोड़ के बजट पर चलने वाले शिक्षा विभाग में इन दिनों मौसम हड़ताल का आया नजर आता है. विश्वविद्यालय के शिक्षक आंदोलन पर हैं. बुधवार को रांची विश्वविद्यालय समेत पांचों विश्वविद्यालय के शिक्षक धरना पर थे. पारा शिक्षक हड़ताल पर हैं. सर्व शिक्षा अभियान के कर्मचारी - अधिकारी भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं. लिहाजा पठन पाठन ठप है. सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी संघ के प्रवक्ता अखिलेश ने कहा कि शिक्षा विभाग ही पटरी से उतरा हुआ है. हड़ताल विभाग बन गया है. हालात के शिकार हो रहे हैं छात्र.
पारा शिक्षकों का आक्रोश, समझौते से मुकरी सरकार
आंदोलन कर रहे शिक्षक कोई नयी मांग नहीं मांग रहे. संघ के प्रवक्ता कहते हैं पहले जो समझौता हुआ, हम बस उसे लागू करने की मांग कर रहे हैं. वहीं शिक्षक - कर्मचारी महासंघ के सचिव संजय कुमार कहते हैं कि दशक भर से हमें सरकार ठगती आयी है. अब हम समायोजन की अपनी मांग पूरी कर के ही दम लेंगे.
यह है सरकार का तर्क
इधर सरकार का तर्क कुछ और है. शिक्षा मंत्री की बातों पर विश्वास करें तो वो पूरे आंदोलन को ही बेमानी बताने पर तुली है. पाराशिक्षकों के मामले पर शिक्षा मंत्री नीरा यादव कहती हैं कि सात मसलों पर हमारी बात हुई जिसमें छह मसलों पर सहमति बनी. हमने समझौता पत्र पर भी लिखा था कि 25 प्रतिशत मांग पूरी तरह केंद्र सरकार की सहमति पर निर्भर है. वहां से स्वीकृति होगी, तभी पूरी हो सकती है.
बहरहाल, सवाल यह नहीं कि सूबे के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी हड़ताल पर हैं. सवाल ये है कि आखिर सरकार हड़तालियों के साथ कोई वार्ता क्यों नहीं करना चाहती. कहीं इसकी वजह शिक्षा मंत्री और स्कूली शिक्षा सचिव आराधना पटनायक के बीच मनमुटाव तो नहीं. सवाल बेजा नहीं है और जवाब सरकार को ही देना होगा.
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