रांची : शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव के साथ पारा शिक्षकों की दो घंटे से अधिक समय तक चली वार्ता में वेतनमान पर सहमति नहीं बन सकी.
वार्ता के पश्चात एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संजय दूबे ने
कहा कि वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई, पर उनकी मुख्य मांग पर कोई सहमति
नहीं बन पायी, इस कारण फिलहाल आंदोलन जारी रहेगा. पारा शिक्षकों की दो
जनवरी के बाद फिर से वार्ता हो सकती है. वार्ता के बाद पत्रकारों से शिक्षा
मंत्री डॉ नीरा यादव ने कहा कि पारा शिक्षक वेतनमान देने की मांग पर अड़े
हुए थे, जो कि फिलहाल संभव नहीं है.
उनकी सभी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार किया गया. चार मांगों पर
सहमति भी बन गयी. वेतनमान देने के लिए नियमावली बनानी होगी. मंत्री ने कहा
कि इसकी प्रक्रिया शुरू करने का लिखित आश्वासन दिया गया है और पारा
शिक्षकों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक कराने और जल्द आगे की कार्रवाई की
बात कही गयी.
वार्ता में सरकार की ओर से प्रधान सचिव एपी सिंह, परियोजना निदेशक
उमाशंकर सिंह, प्रशासी पदाधिकारी जयंत मिश्रा, मोर्चा की ओर से संजय दूबे,
बजरंग प्रसाद, विनोद बिहारी महतो, ऋषिकेश पाठक समेत अन्य शामिल थे.
अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का भी बढ़ा मानदेय
रांची : शिक्षा मंत्री के साथ हुई वार्ता में सरकार की ओर से
अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की बात कही गयी. इसके
अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल व प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय
में भी बढ़ोतरी की गयी. हड़ताल के पूर्व मानदेय में बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव
तैयार किया गया था, उसमें अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में
बढ़ोतरी नहीं की गयी थी. इसके अलावा अधिकतम मानदेय 12 हजार किया गया था.
मानदेय बढ़ोतरी का स्लैब
कक्षा एक से पांच
टेट सफल 12000
प्रशिक्षित 11000
अप्रशिक्षित 9100
कक्षा छह से आठ
टेट सफल 13000
प्रशिक्षित 12000
अप्रशिक्षित 10000
इस बिंदु पर अटका मामला
पारा शिक्षक की ओर से छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 5200 से 20000 वेतनमान
देने की मांग की गयी. इसके लिए सरकार की आेर से नियमावली बनाने की बात कही
गयी. बैठक में फिलहाल मानदेय बढ़ोतरी करने पर सहमति दी गयी, इस पर पारा
शिक्षकों ने पैब की बैठक के अनुरूप 18000, 20000 व 22 हजार रुपये मानदेय
मांगा, इस पर सहमति नहीं बनी.
झारखंड के पारा शिक्षकों का मामला लोकसभा में उठा
नयी दिल्ली : झारखंड में आंगनबाड़ी कर्मियों और पारा शिक्षकों के वेतन
वृद्धि का मामला गुरुवार को लोकसभा में उठा. शून्यकाल में गिरिडीह से
भाजपा सांसद रविंद्र पांडेय ने यह मामला उठाते हुए कहा कि झारखंड में लाखों
आशाकर्मी काम कर रहे हैं. वे दिन-रात मेहनत करते हैं और उन्हें इसके एवज
में सिर्फ चार हजार रुपये दिये जा रहे हैं.
इनके काम को देखते हुए मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए. वहीं पारा शिक्षकों
की हड़ताल का जिक्र करते हुए पांडेय ने कहा कि पिछले एक महीने से हड़ताल पर
हैं. इससे राज्य की शिक्षा-व्यवस्था पर असर पड़ रहा है.