विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन के बाद 23 फरवरी को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने बीआरपी-सीआरपी की समस्या के निदान के लिए एक कमेटी बनायी थी. इस कमेटी को 45 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन दो माह बाद भी कमेटी की एक बैठक तक नहीं हुई. इस पर सकारात्मक पहल की मांग की.
श्रम मंत्री ने दिया आश्वासन : श्रम मंत्री राज पलिवार ने
बीआरपी/सीआरपी की समस्या सुनने के बाद कहा कि मंगलवार को रांची में कैबिनेट
की बैठक है. उसके बाद शिक्षा सचिव से आपलोगों की समस्याअों पर वार्ता
करेंगे. इस पर सकारात्मक पहल की जायेगी. जहां तक पीएफ नहीं कटने की बात
है, तो वह मेरे अंडर आता है. इस दिशा में पहल कर आप सभी का पीएफ काटने की
की प्रक्रिया शुरू होगी.
बीआरपी-सीआरपी की मांगें
बीआरपी/सीआरपी को सीआरसीसी के स्वीकृत पद पर समायोजित किया जाये
शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया व शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर बीआरपी/सीआरपी को आरक्षण का लाभ प्रदान मिले
प्रशिक्षित बीआरपी-सीआरपी को एनआइअोएस से डीएलएड प्रशिक्षण के लिए नामांकन
सुनिश्चित हो
बीअारपी/सीआरपी का मुख्य कार्य विद्यालय भ्रमण, विद्यालय अनुश्रवण व अनुसमर्थन के लिए अनुश्रवण भत्ता मिले
बीआरपी/सीआरपी को इपीएफ कटौती, ग्रुप बीमा व अर्जित अवकाश का लाभ प्रदान मिले
पिछले कुछ वर्षों में बीआरपी-सीआरपी की राज्यभर में हुई आकस्मिक मौत के उपरांत उनके परिजनों को उचित क्षतिपूर्ति मिले
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