सरकारी कर्मियों का डीए एक फीसदी बढ़ा, पेंशन भी बढ़ेगी

राज्य कर्मियों को सरकार ने दीपावली का तोहफा दिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में सरकारी सेवकों को 1 जुलाई के ही प्रभाव से डीए की नई किस्त देने और वेतन आयोग की सिफारिश के हिसाब से पेंशन दिए जाने को मंजूरी मिल गई।
सातवें वेतनमान वाले कर्मियों को मूल वेतन का चार की बजाए अब पांच प्रतिशत डीए मिलेगा। चिकित्सा भत्ता के रूप में हर माह 1000 रुपए मिलेंगे।

कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि राज्यकर्मियों को डीए की नई किस्त का भुगतान करने पर सालाना 240 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरह छठा वेतनमान ले रहे कर्मियों को मूल वेतन का 136 फीसदी की बजाए 139 फीसदी जबकि पांचवां वेतनमान ले रहे कर्मियों को मूल वेतन का 264 फीसदी की बजाए 268 फीसदी डीए मिलेगा। सभी कर्मियों को डीए की बकाया रकम का नकद भुगतान किया जाएगा।

बहाल किए जाएंगे कृषि विषय के 76 शिक्षक : राज्यके सरकारी प्लस टू स्कूलों में कृषि विषय की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की बहाली होगी। फिलहाल हरेक जिले के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में आईएससी कृषि विषय के दो शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा। इस तरह 38 जिलों में 76 शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को भवन निर्माण के लिए 77 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

प्रधान सचिव ने बताया कि पेंशन का निर्धारण करने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले राज्यकर्मी के अंतिम मूल वेतन में 2.57 से गुणा करके दो से भाग दिया जाएगा। इसी रकम पर राज्यकर्मी की पेंशन की गणना की जाएगी। इसका फायदा चार लाख पेंशनधारियों को होगा। जो 80 से 85 वर्ष उम्र वाले पेंशनधारी के मूल वेतन में 20 प्रतिशत का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह 85-90 वर्ष की उम्र वाले पेंशनधारी के मूल वेतन में 30 प्रतिशत, 90-95 वर्ष के पेंशनधारी के मूल वेतन में 40 प्रतिशत, 95-100 वर्ष वाले पेंशनधारी के मूल वेतन में 50 प्रतिशत और 100 वर्ष के अधिक उम्र वाले पेंशनधारी के मूल वेतन में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।