जनवरी तक शौचायल नहीं बनाने वाले होंगे बर्खास्त

मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी सेवा से जुड़े लोग अपने-अपने घरों में जनवरी तक शौचालय नहीं बनवाया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। ओडीएफ अभियान में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान निर्देश जारी किया।

मुख्य सचिव वर्मा ने कहा कि जिन सरकारी कर्मचारी और सरकारी सेवा से जुड़े सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक सहित अन्य लोगों के घर में जनवरी में तक शौचालय का निर्माण नहीं किया गया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा।
डीडीसी, बीडीओ और मुखिया होंगे जिम्मेदार
उन्होंने डीडीसी को ओडीएफ के लिए नोडल अफसर बनाने का आदेश दिया। इसके साथ बीडीओ और मुखिया को शौचालय बनाने के अभियान में शामिल करने के निर्देश दिए। सभी बीडिओ और मुखिया के कामकाज की निगरानी नोडल पदाधिकारी रोजाना करेंगे।
मार्च तक चार प्रखंड होंगे ओडीएफ
वहीं, केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता विभाग के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों से सवाल किया कि जिले के छह प्रखंडों को कब तक ओडीएफ(खुले में शौच मुक्त) कर लिया जाएगा। इस सवाल के जवाब में बताया गया कि जिले के चार प्रखंड पोटका, पटमदा, बोड़ाम और मुसाबनी को मार्च 2017 तक खुले में शौच मुक्त कर लिया जाएगा। जिले में 47, 7121 शौचालय की जगह 15,838 शौचालय बना है, अन्य निर्माणाधीन है।
इस मौके पर डीसी अमित कुमार, एसडीओ सूरज कुमार, पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता मनतोष कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।