राज्य के अपर मुख्य सचिव (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग) ने
एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की मांगों पर विचार के लिए गठित समिति के
साथ बैठक की। समिति ने पारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली
बनाने पर बल दिया। इसमें एक नियम बनाकर कॉमन एग्जाम लेने का सुझाव दिया,
जिसमें पारा शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि व अनुभव के आधार पर कुछ अंक दिया
जा सकता है।