कोडरमा | झारखंडउच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के प्राथमिक शिक्षकों को छठे केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप उत्क्रमित वेतनमान देने के फैसले पर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जिला इकाई ने हर्ष व्यक्त किया।
हर्ष व्यक्त करने वालो में संघ के जिलाध्यक्ष गोवर्धन यादव, महासचिव सुदीप सहाय, अश्विनी तिवारी, उदय सिंह, रविकांत रवि, गांधी प्रसाद, उमेश कुमार सिन्हा, उपेंद्र वर्मा, सुभाष चंद्रा, रामचंद्र ठाकुर, राजेंद्र वर्मा, दिलीप वर्णवाल, विनोद सिन्हा, रणवीर कुमार, शंकर दयाल, दशरथ राम, केदार भारती, माधव कुमार, संजीव मिश्रा, विवेक रंजन, राजकिशोर दास, अशोक रजक, राजेंद्र प्रजापति आदि के नाम शामिल है। संघ के जिला सचिव सुदीप सहाय ने कहा कि राज्य के प्राथमिक शिक्षकों को केंद्रीय कर्मियों की भांति उत्क्रमित वेतनमान दिया जाना है। शिक्षकों का यह बात छठे पुनरीक्षण वेतनमान के परिपेक्ष्य में दिया जाना है। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा गत 13.8.2014 के आलोक में उत्क्रमित वेतनमान देने का आदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद निर्गत किया गया है। परन्तु वित्त सचिव ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए उक्त आदेश पर 11.9.2014 को रोक लगा दी थी। संघ राज्य स्तर पर जिला स्तर पर काफी दिनों से प्रयासरत था और कई बार इसके लिए आंदोलन भी किया गया। उच्च न्यायालय ने वित्त सचिव से कहा कि उत्क्रमित वेतनमान 21 मार्च 2017 तक लागू किया जाए, क्योंकि यह सरकार शिक्षक दोनों के लाभ में है।
हर्ष व्यक्त करने वालो में संघ के जिलाध्यक्ष गोवर्धन यादव, महासचिव सुदीप सहाय, अश्विनी तिवारी, उदय सिंह, रविकांत रवि, गांधी प्रसाद, उमेश कुमार सिन्हा, उपेंद्र वर्मा, सुभाष चंद्रा, रामचंद्र ठाकुर, राजेंद्र वर्मा, दिलीप वर्णवाल, विनोद सिन्हा, रणवीर कुमार, शंकर दयाल, दशरथ राम, केदार भारती, माधव कुमार, संजीव मिश्रा, विवेक रंजन, राजकिशोर दास, अशोक रजक, राजेंद्र प्रजापति आदि के नाम शामिल है। संघ के जिला सचिव सुदीप सहाय ने कहा कि राज्य के प्राथमिक शिक्षकों को केंद्रीय कर्मियों की भांति उत्क्रमित वेतनमान दिया जाना है। शिक्षकों का यह बात छठे पुनरीक्षण वेतनमान के परिपेक्ष्य में दिया जाना है। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा गत 13.8.2014 के आलोक में उत्क्रमित वेतनमान देने का आदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद निर्गत किया गया है। परन्तु वित्त सचिव ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए उक्त आदेश पर 11.9.2014 को रोक लगा दी थी। संघ राज्य स्तर पर जिला स्तर पर काफी दिनों से प्रयासरत था और कई बार इसके लिए आंदोलन भी किया गया। उच्च न्यायालय ने वित्त सचिव से कहा कि उत्क्रमित वेतनमान 21 मार्च 2017 तक लागू किया जाए, क्योंकि यह सरकार शिक्षक दोनों के लाभ में है।